शाळा फी माफीची “ती” याचिका न्यायालयाने फेटाळली, पालक आर्थिक विवंचनेत !

0
36

शाळांची फी माफ करण्यात यावी यासाठी देशातील आठ विविध राज्यांतील पालकांनी केलेली ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस घेण्यास नकार दिला. या याचिकेत म्हटले होते की, शाळांद्वारा देण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन शिक्षणाचे व्यवस्थित नियमन करायला हवे. शाळा प्रत्यक्ष वर्गासाठी घेते तितकी फी ऑनलाईन वर्गासाठी आकारली जाऊ नये. अनेक शाळा ऑनलाइन शिक्षणासाठी अतिरिक्त फी आकारत असल्याचा दावाही या याचिकेत करण्यात आला होता.
कोरोना साथीपायी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्व शाळा बंद होत्या. त्यातील खासगी शाळातील फी माफ करण्यात यावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्यापुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. या समस्यांसंदर्भात त्या त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयात याचिका करणे योग्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकत्याला सांगितले की, खासगी शाळांची फी माफ करण्याच्या विषयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. प्रत्येक राज्यात निराळी स्थिती असते. मात्र ही याचिका तर साऱ्या देशाला डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली आहे.

या याचिकाकर्त्यापैकी एक असलेल्या सुशील शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले होते की, देशातील खासगी व विनाअनदानित शाळांनी गेल्या १ एप्रिलपासून ते प्रत्यक्ष वर्ग सुरु होईपर्यंतच्या काळासाठी कोणतीही फी आकारू नये असा आदेश त्यांना केंद्र व राज्य सरकारांनी द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश सरकारला द्यावेत. कारण लॉकडाऊनमुळे या कालावधीत शाळा बंद आहेत.

पालक आर्थिक विवंचनेत !
ज्या विद्यार्थ्यांना फी भरणे शक्य झालेले नाही त्यांना विनाअनुदानित, अनुदानित, खासगी शाळांनी कोणताही दंड आकारु नये असे आदेश सरकारने त्यांना द्यावेत. लॉकडाऊनमुळे पालकांना आर्थिक तसेच मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातील काही पालकांपुढे आपल्या मुलांना शाळेतून काढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसून पालक आर्थिक विवंचनेत आले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here