रामदेगी-संघारामगिरी न्यायालयाचे अवमान प्रकरण भोवले
(चिमूर) : रामदेगी (संघारामगिरी) येथे भाविकांस येण्यास मज्जाव करण्याच्या निषेधार्थ रामदेगी देवस्थानचे अध्यक्ष सचिव हनुमंत कारेकर यांनी वनविभागाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल न्यायालयाने रामदेगी-संघारामगिरी यांच्या बाजूने दिला असून, वनविभागाचे सीसीएफ, डीएफओ व आरएफओ यांना न्यायालयाची अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, वनाधिकार्यांना कोर्टात हाजीर होण्याचा पुकारा न्यायालयात लवकरच होणार आहे.
रामदेगी (संघारामगिरी) येथे १९६२ पासून देवस्थानची निर्मिती झाली असून, तेव्हापासून आतापर्यंत रामदेगी संघारामगिरीत भाविक भक्त येतात. येथे मोठय़ा प्रमाणात यात्रा उत्सव साजरे करण्यात येत होते. मात्र, मार्च महिन्यापासून देशासह राज्यात कोरोनाचा शिरकाव सुरू झाला. त्यामुळे देवस्थान, विहार कुलूप बंद झाली होती. याचा फायदा घेत वनअधिकार्यांनी रामदेगी-संघारामगिरी येथे साधू संत, बौद्ध धर्मगुरू व भाविक भक्तांना देवस्थान व विहारात जाऊ देण्यास वनविभाग (बफर) कडून मज्जाव करण्यात येत होता. तसेच वनविभाग (बफर) यांनी रामदेगी तीर्थस्थान व बौद्ध धर्मगुरू यांना नोटीस बजावून जागा खाली करण्याचे दिलेल्या नोटीसद्वारे सांगितले होते. वनविभागाने रामदेगी व संघारामगिरी येथे जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर गेट लावण्यात येऊन देवस्थान व विहारात जाऊ देण्यास बौद्ध धर्मगुरू व साधुसंत यांना गेटवरच अटकाव करीत होते. वनविभागाने गेट हटवावे याकरिता वरोरा दिवाणी न्यायालयात रामदेगी देवस्थानचे अध्यक्ष सचिव हनुमंत कारेकर यांनी वनविभागाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचा निकाल हा रामदेगी-संघारामगिरी यांच्या बाजूने दिला गेला होता. दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते की, वनविभागाने रामदेगी संघारामगिरी येथे कोणीही जाणे- येणे करीत असणार्या व्यक्तींना अटकाव करू नये, वनविभागांनी कोणत्याही भाविक भक्त, बौद्ध अनुयायी व येणार्या पर्यटकांकडून कसल्याही प्रकारे पैसे घेऊन पावती (वसुली) करू नये, रामदेगी येथील असलेले अर्धवट बांधकाम थांबवू नये, अर्धवट असणारे बांधकाम पूर्ण करू द्यावे, असे वरोरा दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व वनविभाग यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. तरीपण वनविभाग (बफर) हे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला तिलांजली देत रामदेगी- संघारामगिरी येथील साधूसंत व बौद्ध धर्मगुरू, भाविक भक्त यांना अटकाव करीतच होते. रामदेगी-संघारामगिरीत जाणार्या पर्यटकांकडून वनविभाग (बफर) नियमबाह्य अवैधरित्या पावती (वसुली) करीतच असून, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला वनविभाग (बफर) न जुमानता पर्यटकाकडून वसुली करण्याचे सुरूच होते. तर रामदेगी-संघारामगिरी येथे जाऊ देण्यास वनविभागाचा नकारच होता. वरोरा दिवाणी न्यायालयाने आदेश देऊनही वनविभाग (बफर) कडून वेळोवेळी न्यायालयाचा अवमान करीत होते. त्यामुळे रामदेगी-संघारामगिरी येथे क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता. हा क्रांती मोर्चा काढण्यास वनविभागानीच प्रेरित केले. या मोर्चात नागरिकांनी वनविभागाविरुद्ध रोष निर्माण केला. मात्र, मोर्चाच्या घटनास्थळी वनविभागाचे एकही अधिकारी निवेदन घेण्यास हजर नव्हते. त्यामुळे पोलिस प्रशासनातील पोलिस उपविभागीय अधिकारी नितीन बगाटे यांनी मध्यस्थी करून जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करून लवकरच मार्ग काढण्यात येईल, असे मोर्चेकरांना सांगितले होते. तेव्हा मोर्चेकरी शांत झाले होते. या मोर्चालाही वनविभाग (बफर) जुमानले नसून, वनविभाग (बफर) च्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी किरण धानकुटे यांनी सांगितले की, १२ फेब्रुवारीच्या मोर्चानंतर कोणालाही जाऊ देऊ नये असे वरिष्ठ अधिकार्याच्या सूचना असल्याचे पठाण यांना भ्रमणध्वनीवर सांगितले होते. मग तो देवस्थानचा अध्यक्ष असो किंवा बौद्ध धर्मगुरू असो असे सांगितले होते. त्यानंतरही वनविभागांनी अटकाव सुरूच ठेवले असल्याने अखेर रामदेगी देवस्थानने न्यायालयात नुकतेच अवमानना दाखल केली असून, वनविभागाचे सीसीएफ जितेंद्र रामगावकर, डीएफओ गुरुप्रसाद व आरएफओ किरण धानकुटे यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नुकतेच न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, वनाधिकारी हाजीर हो..! असा पुकारा न्यायालयात होणार आहे.
