मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !
मुंबई : १ डिसेंबरला होणार्‍या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या किंवा या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी लक्ष्मण चव्हाण यांनी दाखल केलेली याचिका गुरुवारी न्या. ए. के. मेनन आणि न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेण्यात आली. परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे कोणी वकील हजर नसल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ निवडणुकांमध्ये मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असताना, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन व ऑफलाईन मतदारांची नोंदणी बंद होती त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत अत्यल्प प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, एकूण पदविधरांच्या केवळ तीन टक्के लोकांना मतदार म्हणून नोंदवून त्यांच्या मतदानातून विधान परिषदेसाठी आमदार निवडणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे असे मत याचिकात्यार्ची बाजू मांडणारे अड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. जास्तत जास्त पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांची नोंदणी करावी आणि नंतरच पुणे,नागपूर, औरंगाबाद पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची नियोजित निवडणूक घ्यावी त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलणे योग्य निर्णय ठरेल असे याचिकाकर्ते लक्ष्मण चव्हाण यांना वाटते. यासंदर्भात बोलताना अँड.असीम सरोदे म्हणाले की अनेक उणिवा आणि मतदार याद्या तयार करताना असलेले घोळ लक्षात घेता ही निवडणूक पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५0च्या कलम २३ (३) नुसार सातत्याने मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपयर्ंत मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची आणि मतदार म्हणून स्वत:ची नोंदणी करण्याचे अधिकार कायद्याने दिलेले असतानासुद्धा ५ नोव्हेंबर २0२0 रोजी मतदार नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात आली परंतु उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख मात्र १२ नोव्हेंबर अशी होती. या एकाच कारणावरून ही निवडणूक प्रक्रिया अवैध ठरविता येईल. उच्च न्यायालयातील याचिकेचे कामकाज अँड. असीम सरोदे यांच्यासह अँड अजिंक्य उडाणे व अँड. पूर्वा बोरा बघत आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी १६ रोजी होण्याची शक्यता आहे