नवी दिल्ली : वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक स्तरावर वाढत चाललेल्या सायबर गुन्ह्यांची गंभीर दखल अशा गुन्ह्यांपासून व्यक्ती आणि व्यवसाय यांना वाचवण्यासाठी तसेच यामुळे काही नुकसान झाले तर त्याची भरपाई मिळण्यासाठी नवी विमा पॉलिसी आणण्याचा विचार विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) करत आहे. आगामी काळात सायबर विमा पॉलिसी येण्याची यामुळे शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसाधारण विमा पॉलिसींमध्ये सायबर जोखीम संरक्षित होत नाही. त्याचप्रमाणे सध्या उपलब्ध असलेल्या सायबर विमा पॉलिसी या ग्राहकाच्या गरजांनुसार तयार केलेल्या असतात. याचा अर्थ केवळ सायबर सुरक्षेसाठी विमा पॉलिसी बाजारात नसल्याचे निरीक्षण इरडाने नोंदवले आहे. सायबर विमा पॉलिसी कशा प्रकारे बाजारात आणता येईल, तिची रचना कशा प्रकारे करता येईल हे ठरवण्यासाठी इरडाने एका कृतिगटाची स्थापना केली आहे. सायबर विम्याची एक स्टॅण्डर्ड पॉलिसी असावी की कंपनीनिहाय ही पॉलिसी बदलते लाभ देणारी असावी, याविषयीही हा कृतिगट अभ्यास करणार आहे.
सायबर विमा पॉलिसीची रचना ठरवताना सद्याच्या सायबर गुन्ह्यांच्या वेगवेगळ्या स्वरूपांचा अभ्यासही हा कृतिगट करणार आहे. कोरोना काळात सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाल्यामुळेच इरडाचे सायबर विमा पॉलिसीकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
लॉकडाउनच्या काळात अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि मनोरंजन या तिन्ही गोष्टी सायबर स्पेसमध्ये आल्या. अर्थात, मोबाइल, लॅपटाप्सचा वापर वाढला. या गोष्टीचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेत असून, या माध्यमावर नव्याने प्रवेश करणार्‍यांना ते लक्ष्य करत आहेत. यामुळेच या कालावधीत देशातील सायबर गुन्ह्यांमध्ये सुमारे ५00 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यात आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे आघाडीवर आहेत. याचबरोबर किशोरवयीन विद्यार्थीही याला बळी पडण्याचे प्रमाणही वाढू लागले. देशातील गुन्हेगारीचा लेखाजोखा मांडणारा क्राइम इन इंडिया २0१९ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये देशातील गुन्हेगारीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
