◼️ गडचांदूर न. प. च्या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याकरिता न.प. C.O. डॉ. विशाखा शेळकी यांची कसरत…!
◼️ दोषी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची भाजपची मागणी !
◼️ 11 लोकांना बाधित करणाऱ्या त्या जावयासह 3 नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल प्रकरणाची दुसरी बाजु उघडकीस !
◼️ जबाबदार न.प. कर्मचाऱ्यांसह प्रमोद वाघमारे यांची हिटलरशाही !
◼️ कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनी प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करण्याची मागणी !
गडचांदूर – अमरावती वरून गडचांदूरला दाखल झालेल्या कोरोना बाधिताच्या बेजबाबदारपणाने शहरातील 11 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली असल्याची बातमी आहे. मात्र नगरपरिषद प्रशासनाने या संदर्भात काळजी घेतली नसल्याने व सदर इसमाला परस्पर सोडून दिल्याची चर्चा असल्याने नगरपरिषद प्रशासन सुद्धा याकरिता दोषी असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर सुद्धा गुन्हा दाखल का करण्यात येत नाही ? हा प्रश्न शहरात विचारल्या जात आहे. एकीकडे नगरपरिषद प्रशासन सदर बाधित कोविड केअर सेंटर मधून परस्पर निघून गेल्याचे सांगून बाधितांवर व संबंधित कुटुंबियांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाधित हा अमरावती वरून एका खाजगी वाहनाने गडचांदूर शहरात दाखल झाला.त्यानंतर तो स्वतःची कोरोना तपासणी करिता स्वतःच सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय गडचांदूर येथे असलेल्या कोविड केअर सेंटर येथे पोहचला.परंतु आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचा योग्य पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक न घेता परस्पर त्याला सोडून दिल्याचा आरोप अगोदरच भाजप कार्यकर्त्या कडून करण्यात आला होता.गडचांदूर शहरामध्ये नगरपरिषदे द्वारा संस्थात्मक विलगीकरनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.परंतु सदर नागरिक कोविड केअर सेंटर मधून परस्पर बाधित निघून गेला कसा ? आणि जर गेला तर त्याचा शोध नगरपरिषद प्रशासनाने त्याक्षणी का केला नाही ? वा पोलीस विभागाला त्याच वेळेस तक्रार का दिली नाही ? मोठा प्रश्न असून आपली कमजोरी लपविण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने बाधिता ला लक्ष केल्याची चर्चा होत आहे.या पूर्वी सुद्धा नगरपरिषद प्रशासनाच्या चुकीने औरंगाबाद ते नागपूर ते गडचांदूर आलेल्या कोरोना बाधित व्यक्तीच्या कुटुबियांवर गुन्हा दाखल केला होता. आणि आता सुद्धा एका रुग्णामुळे कोरोना संसर्गाची बाधा झाली त्यामुळे सदर इसमावर व त्याच्या नातेवाईकांवर माहिती लपविणे, स्थानिक प्रशासनाची दिशाभूल करणे या अंतर्गत साथरोग प्रतीबंधात्मक कायदा 1867 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 (51-ब ), भारतीय दंड सहिता 1860 चे कलम 188,269,271 , 290 या अंतर्गत एकूण 3 व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.जी नगरपरिषद प्रशासनाची कमजोरी आहे का ? दोषी अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा शर्थीचा प्रयत्न कशासाठी ? हे सुद्धा पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
आता नुकतेच शल्य चिकित्यक जिल्हा ग्रामीण रुग्णालय चंद्रपूर कडून चौकशी करिता मा.मुख्याधिकारी यांना पत्र आले असल्याचे कळते परन्तु त्यांचे कडून निपक्ष चौकशी अपेक्षित दिसत नसल्याने उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.अशी चर्चा शहरात चालू आहे.
दोषी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची भाजप नगरसेवक अरुण डोहे यांची मागणी!
गडचांदुर नगर परिषद क्षेत्रांमध्ये मिळालेल्या बाधितांची संख्या ही घातक आहे. शासन नियमाचे उल्लंघन केले म्हणून अनेकांवर गुन्हे याठिकाणी दाखल करण्यात आले आहे. सत्ताधारी काँग्रेस व रा.कॉं. ची याठिकाणी सत्ता आहे. सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे सोबत असलेला सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष शिवसेना या प्रकरणावर गप्प बसली आहे. ज्या प्रशासनावर बाधितांवर रोख बसावी, याची जबाबदारी आहे तेच न.प. प्रशासन आपली चूक पाठीशी घालून विनाकारण दहशत माजवीत असल्याच्या स्पष्ट आरोप आज गडचांदुर ची जनता करीत आहे. यासंदर्भात भाजपचे नगरसेवक अरुण डोहे यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून हा रोष व्यक्त करीत ज्या बाधित नागरिकावर नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्याच्यासोबत न.प. प्रशासनामध्ये दोषी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याच्या स्पष्ट आरोप करीत त्यांची चौकशी करून अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी स्पष्ट मागणी केली आहे.
🔺 ( भाजपचे नगरसेवक अरूण डोहे यांची प्रतिक्रीया ! )
गडचांदूर न.प. चे कर्मचारी प्रमोद वाघमारे यांचा उद्धट व्यवहार !
कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर लागलेल्या संचारबंदी नंतर ज्यांच्यावर जबाबदारी त्यातील काही वाह्यात कर्मचारी यांचा दुरूपयोग करित आहेत. गडचांदूर नपचे आरोग्य कर्मचारी प्रमोद वाघमारे यांचे या संदर्भातील अनेक ऑडिओ व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरले आहे. काही दिवसापूर्वी गडचांदूर येथील सावित्रीबाई फुले कन्या institutional quarantine सेंटरमधील वाघमारे यांचा वादग्रस्त व्हिडिओ समोर आला होता. त्यानंतर नुकतेच गडचांदूरमधील एका प्रभागांमध्ये कन्टेनमेंट झोनमधील नागरिकांसोबत वाह्यात बोलणी करित असलेला वाघमारे यांचा आॅडियो बरेच काही सांगून जाणारा आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर ही चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.