आलापल्ली–सिरोंचा महामार्गाच्या दिरंगाईची चौकशी करा; दोषींवर FIR दाखल करण्याची मागणी

सिरोंचा : गेल्या तब्बल सहा वर्षांपासून रखडलेल्या आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 353-C मुळे दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांचे हाल अद्याप कायम आहेत. जुलै महिन्यात राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष दौरा करून रस्त्याची पाहणी केली होती. मात्र पाहणीनंतरही कामात अपेक्षित गती किंवा ठोस सुधारणा दिसून येत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता विवेक नवले, कार्यकारी अभियंता प्रफुल केळकर, उपविभागीय अभियंता बोबडे तसेच संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांनी मार्गाची पाहणी केली होती. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ताटीकोंडावार यांनी रस्त्याची दयनीय अवस्था, अपूर्ण कामे, निकृष्ट दर्जाबाबतच्या तक्रारी, धुळीचा त्रास आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर मांडला होता.

जुलैच्या पाहणीला बराच कालावधी उलटूनही रस्त्याच्या कामात ठोस बदल न झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दौरे केवळ पाहणी आणि आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहतात काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या मार्गावरून दररोज हजारो नागरिक प्रवास करतात. गरोदर माता, रुग्ण, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि सामान्य प्रवाशांना खड्डे, धूळ, खराब रस्ता आणि अपूर्ण कामाचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिकांनाही या मार्गावरून प्रवास करताना अडचणी येत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. सहा वर्षे उलटूनही महामार्गाचे काम पूर्ण होत नसेल, तर संबंधित कंत्राटदाराला मुदतवाढ का दिली जाते, कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी कोण करीत आहे आणि विलंबासाठी दंडात्मक कारवाई का होत नाही, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ताटीकोंडावार यांनी केवळ खड्डे बुजविणे, मुरूम किंवा GSB टाकणे आणि तात्पुरती मलमपट्टी करणे हा कायमस्वरूपी उपाय नसल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्गासारख्या महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम नियमानुसार, दर्जेदार पद्धतीने आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे ही संबंधित विभाग व कंत्राटदाराची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महामार्गाच्या विलंबाबाबत तसेच कथित निकृष्ट कामाबाबत स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच निष्काळजीपणामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर FIR दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

“आता केवळ आश्वासन नको, प्रत्यक्ष काम हवे,” अशी भूमिका घेत ताटीकोंडावार यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे. सहा वर्षांपासून दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून, कामाची निश्चित मुदत जाहीर करून महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे; अन्यथा नागरिकांना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाचा प्रश्न हा केवळ रस्त्यापुरता मर्यादित नसून दक्षिण गडचिरोलीतील आरोग्य, शिक्षण, शेती, व्यापार, वाहतूक आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन रखडलेले काम तातडीने मार्गी लावावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

– संतोष ताटीकोंडावार

जिल्हाध्यक्ष, जनकल्याण समाज उन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समिती, गडचिरोली

फॉलो करा.

Advertisement

Advertisement

शिवनी बस अपघातातील ३८ प्रवाशांवर उपचार; ७ जणांना गंभीर दुखापती, जीवितहानी टळली

गडचिरोली : शिवनीजवळ झालेल्या बस अपघातातील जखमी प्रवाशांना योग्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यासह त्यांच्या प्रकृतीवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, असे निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आरोग्य यंत्रणेला दिले. त्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. रवि गावंडे यांच्याकडून अपघातातील जखमी प्रवाशांच्या प्रकृतीची आणि त्यांच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेतली.

शिवनीजवळ झालेल्या या बस अपघातातील एकूण ३८ प्रवाशांना उपचार व वैद्यकीय तपासणीसाठी गडचिरोली येथील सामान्य रुग्णालयात आणण्यात आले. त्यापैकी ७ प्रवाशांना उपचारांची आवश्यकता असलेल्या दुखापती झाल्या असून, ३१ प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. सर्व जखमी प्रवाशांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

अपघाताची माहिती मिळताच सामान्य रुग्णालयातील आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्यात आली. जखमी प्रवाशांना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी सामान्य रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वय साधून आवश्यक उपचार केले. आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणेने तत्परतेने कार्यवाही करत जखमींना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली.

दरम्यान, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जखमींच्या उपचारांबाबत माहिती घेत संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. जखमी प्रवाशांच्या प्रकृतीत होणाऱ्या बदलांवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, तसेच त्यांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवनी बस अपघातातील ३८ प्रवाशांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, जखमींवर उपचार सुरू आहेत.

सिरोंच्यात ‘सेवा संकल्प अभियानाला’ सुरुवात; विद्यार्थ्यांनी शासकीय दाखले वेळेत काढण्याचे आवाहन

सिरोंचा : येथील पीएमश्री जिल्हा परिषद हायस्कूल तथा कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालयात ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत आयोजित विविध कार्यक्रमांचा शुभारंभ गुरुवारी करण्यात आला. विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना विविध शासकीय सेवा, योजना आणि सुविधांची माहिती मिळावी तसेच त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ घेता यावा, या उद्देशाने या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार अजय सुकंदरवार होते. यावेळी गटविकास अधिकारी सुखीराम कस्तुरे, नायब तहसीलदार नरेंद्र हलामी, गटशिक्षणाधिकारी किशोर चव्हाण, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी राहुल राऊत, मंडळ कृषी अधिकारी सपना राहसे, आयसीडीएसच्या वैशाली कोल्हे, भूमिअभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक हर्षवर्धन डिकीकर, मंडळ अधिकारी वैद्य, केंद्रप्रमुख कृष्णारेड्डी सोमनपल्ली तसेच मुख्याध्यापक मरस्कोल्हे यांची उपस्थिती होती.

अध्यक्षीय भाषणातून तहसीलदार अजय सुकंदरवार यांनी कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण हे समाजाच्या विकासाचे मूलभूत घटक असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी दशेतच आवश्यक शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. विशेषतः जातीचे दाखले आणि अधिवास प्रमाणपत्रे वेळेत मिळवणे भविष्यातील शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘सेवा संकल्प अभियान’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना विविध शासकीय सेवा, योजना आणि विभागांच्या सुविधांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रियेबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याने नागरिकांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन के. वाय. जगदाभी यांनी केले, तर रामगोपाल अट्टेला यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

‘प्रोजेक्ट संजीवनी’तून आत्मसमर्पित माओवाद्यांना मुख्य प्रवाहाची नवी दिशा

अहेरी : गडचिरोली पोलीस दलाच्या वतीने ‘प्रोजेक्ट संजीवनी’ अंतर्गत आत्मसमर्पित माओवादी सदस्य व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अहेरी येथील वासवी सेलिब्रेशन सभागृहात भव्य जनजागरण व पुनर्वसन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. आत्मसमर्पणानंतर मुख्य प्रवाहात येताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे तसेच रोजगार व कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या मेळाव्याचा प्रमुख उद्देश होता.

या कार्यक्रमाला पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अहेरीचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हर्षवर्धन, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (अभियान) सुनील मोहिते, अहेरी उपविभागीय पोलीस अधिकारी हेमंत चांदेवार, जिमलगट्टा उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल मडावी, सिरोंचा उपविभागीय पोलीस अधिकारी समाधान पाटील यांच्यासह पोलीस अधिकारी, विविध विभागांचे प्रतिनिधी, आत्मसमर्पित माजी माओवादी सदस्य व त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सांगितले की, २००५ पासून शासनाने माओवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजना सुरू केली असून, आतापर्यंत ८६१ माओवादी या योजनेचा लाभ घेत मुख्य प्रवाहात आले आहेत. आत्मसमर्पित सदस्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासोबतच आवश्यक ओळखपत्रे व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी अहेरी उपविभागीय स्तरावर या जनजागरण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

आत्मसमर्पण केलेल्या अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वीप्रमाणे भीतीचे वातावरण राहिलेले नसून, आत्मसमर्पित सदस्य आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात विश्वासाचे व सहकार्याचे संबंध निर्माण व्हावेत, यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगण्यासाठी हा मेळावा एक सुरुवात असून, जनतेच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी पोलीस प्रशासन सदैव तत्पर आहे, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने चकमकीदरम्यान किंवा इतर ठिकाणी पोलिसांकडून लुटलेली अथवा पुरून ठेवलेली शस्त्रे याबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षिसाची योजना जाहीर केली असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले. माहिती मिळाल्यानंतर २४ तासांत बक्षीस देण्याची तरतूद असून, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मेळाव्यात आत्मसमर्पित माजी माओवादी सदस्य व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी विविध शासकीय सेवा, पुनर्वसन योजना, कागदपत्रांची पूर्तता आणि वैद्यकीय तपासणी एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आली. आत्मसमर्पणानंतर शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी, प्रलंबित प्रकरणे, कागदपत्रांची पूर्तता तसेच जमीन वाटपाशी संबंधित प्रश्नांची नोंद घेण्यात आली. संबंधित विभागांशी तातडीने समन्वय साधून हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

यावेळी पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात आभा कार्डचे वितरण करण्यात आले. मेळाव्यामुळे आत्मसमर्पित सदस्यांना शासनाच्या पुनर्वसन योजनांची माहिती, विविध सेवांचा प्रत्यक्ष लाभ आणि प्रशासनाशी संवाद साधण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले.

गणेश मंडळांत ‘आरोग्याचा श्रीगणेशा’; मोफत आरोग्य तपासणीसह शासकीय योजनांची माहिती

गडचिरोली : गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून भक्तीबरोबरच आरोग्य आणि जनजागृतीचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यभरात दि. १४ ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘लोकसंवाद-२०२६’ आणि ‘श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान-२०२६’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गणेश मंडळांच्या ठिकाणी सामुदायिक आरोग्य शिबिरे घेण्यात येणार असून, नागरिकांना शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना व उपक्रमांची माहितीही देण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मोफत तपासणी व औषधोपचार : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मंत्रालय, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित यंत्रणांना समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिबिरांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर व पॅरामेडिकल कर्मचारी नागरिकांची तपासणी करणार असून रक्तदाब, मधुमेहासह आवश्यक प्राथमिक व निदानात्मक तपासण्या मोफत करण्यात येणार आहेत. गरजेनुसार औषधांचेही मोफत वितरण केले जाणार आहे.

गंभीर आजारांवरील उपचारासाठीही मार्गदर्शन : आरोग्य तपासणीदरम्यान गंभीर आजाराचे निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध सुविधांची तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची माहिती व मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर ‘लोकसंवाद-२०२६’च्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांची पात्रता, लाभ आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया नागरिकांना समजावून सांगण्यात येणार आहे. ‘वीर योजना’बाबतही विशेष जनजागृती करण्यात येणार असून शहीद जवानांचे कुटुंबीय, माजी सैनिक, पोलीस बांधव आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या शासकीय सवलती व सहाय्याची माहिती दिली जाणार आहे.

जास्तीत जास्त नागरिकांनी शिबिरांचा लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी : गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने नागरिकांची उपस्थिती असते. त्यामुळे आरोग्य तपासणी आणि शासकीय योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी आपल्या परिसरातील नोंदणीकृत गणेश मंडळांमध्ये आयोजित आरोग्य शिबिरांना भेट देऊन मोफत आरोग्य तपासणी व उपलब्ध आरोग्य सेवांचा लाभ घ्यावा. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि बालकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा. तसेच ‘लोकसंवाद-२०२६’च्या माध्यमातून विविध शासकीय योजना व ‘वीर योजना’ची माहिती जाणून घेऊन पात्र नागरिकांनी संबंधित योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.

गडचिरोलीत राष्ट्रीय लोकअदालतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; ४ कोटींहून अधिक रकमेची तडजोड

गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार गडचिरोली जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी वर्षातील तिसरी राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. या लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली ४२५ आणि दाखलपूर्व ३६ अशी एकूण ४६१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये तब्बल ४ कोटी १६ लाख १५ हजार ५८९ रुपयांची तडजोड झाली.

न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी गुन्हे, चेक बाऊन्स, मोटार अपघात नुकसानभरपाई दावे, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चालान, कौटुंबिक वाद, दरखास्त, दिवाणी दावे तसेच बँक कर्जवसुलीच्या प्रकरणांचा समावेश होता. याशिवाय दाखलपूर्व स्वरूपातील ३६ प्रकरणेही आपसी समझोत्यातून निकाली काढण्यात आली. यामध्ये महावितरणची थकीत वीज देयके तसेच विविध बँका, पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांच्या थकीत कर्जाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश होता.

मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या एका प्रकरणात तडजोड झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रोहित वासुदेव जोशी यांच्या हस्ते संबंधित पक्षकाराला धनादेश प्रदान करण्यात आला. लोकअदालतीच्या कामकाजासाठी जिल्ह्यात एकूण १० पॅनल्स स्थापन करण्यात आले होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. अनिरुद्ध लिं. टिकले आणि प्राधिकरणाचे सचिव न्या. अंकुश पुं. खानोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पार पडली.

गडचिरोली जिल्हा न्यायालयातील विविध पॅनल्समध्ये न्यायाधीश, विधी स्वयंसेवक आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रकरणांच्या सुनावणीचे काम पाहिले. गुन्हा कबुलीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयही कार्यरत ठेवण्यात आले होते. लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय देशमुख, ज्येष्ठ व इतर विधिज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले, अशी माहिती प्राधिकरणाचे अधीक्षक अ. ल. आमटे यांनी दिली.

लसीकरणानंतर दोन महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह!

अहेरी : अहेरी तालुक्यातील कपेवंचा येथे नियमित लसीकरणानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ७ सप्टेंबर रोजी बाळाचे लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर बाळाला ताप आला आणि रात्रीच्या सुमारास प्रकृती गंभीर झाली. अखेर ८ सप्टेंबर रोजी सकाळी बाळाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणेची तत्परता आणि लसीकरणानंतरची देखरेख यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, बाळाचा मृत्यू लसीकरणामुळेच झाला की अन्य वैद्यकीय कारणामुळे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

 

पालकांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री बाळाची प्रकृती बिघडल्यानंतर गावात आशा वर्कर अथवा आरोग्य सेविका उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे तातडीने वैद्यकीय सल्ला किंवा उपचार मिळू शकले नाहीत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. वेळेत आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध झाले असते तर बाळाला आवश्यक वैद्यकीय मदत मिळाली असती, अशी भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. दुर्गम भागात रात्री अचानक प्रकृती बिघडल्यास पालकांनी कोणाशी संपर्क साधावा, तातडीची वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णवाहिका कशी उपलब्ध होणार, असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत.

 

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर ८ सप्टेंबर रोजी पेरमिली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पथक कपेवंचा येथे दाखल झाले. प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. दुपारी सुमारे तीन वाजता मृतदेह रुग्णवाहिकेतून अहेरी येथे पोहोचला. मात्र, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नेताना आरोग्य विभागाचा एकही कर्मचारी रुग्णवाहिकेसोबत नव्हता, असा दावा पालकांनी केला आहे. दुःखाच्या प्रसंगी आवश्यक मार्गदर्शन आणि प्रशासकीय मदतही मिळाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. माता सुनीता शामराव तलांडी यांची ही दुसरी प्रसूती असल्याची माहिती असून, अवघ्या दोन महिन्यांच्या बाळाचे अद्याप नामकरणही झाले नव्हते.

 

दरम्यान, लसीकरणानंतर ताप येणे आणि त्यानंतर मृत्यू होणे असा घटनाक्रम असला तरी लसीकरणामुळेच मृत्यू झाला, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. शवविच्छेदन अहवाल, वैद्यकीय नोंदी आणि आवश्यक तपासण्यांनंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. लसीचा प्रकार, बॅच क्रमांक, साठवणूक व्यवस्था, लसीकरणानंतरची देखरेख आणि बाळाला उपलब्ध झालेला उपचार प्रतिसाद यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तसेच पालकांनी केलेल्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. दरम्यान, पालकांच्या आरोपांबाबत आरोग्य विभागाची सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराचे आश्वासन फोल?; सुरजागडमध्ये स्थानिक ट्रक रस्त्यावर, बाहेरील वाहनांना काम

आल्लापल्ली, दि. ८ सप्टेंबर : स्थानिकांना रोजगाराची संधी देण्याच्या आश्वासनावर सुरू झालेल्या सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पात स्थानिक वाहतूकदारांनाच कामापासून डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे. १४, १६ आणि १८ चाकींच्या सुमारे ४०० ते ५०० स्थानिक गाड्या कामाअभावी उभ्या असल्याने वाहनमालक, चालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच स्थानिक रोजगाराचे आश्वासन फोल ठरत आहे का?’ असा संतप्त सवाल वाहतूकदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सुरजागड प्रकल्प सुरू होताना स्थानिक बेरोजगार युवक, वाहनमालक आणि नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा संघटनेचा दावा आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अनेकांनी घर-जमीन गहाण ठेवून कर्ज काढत जड वाहने खरेदी केली. नक्षलप्रभावित भागात जीव धोक्यात घालून वाहतूक केली, तसेच नक्षलवाद्यांकडून वाहने जाळली गेल्यानंतरही पुन्हा कर्ज काढून वाहतूक व्यवसाय सुरू ठेवला. मात्र, आता स्थानिक वाहनांना डावलून बाहेरील जिल्हे व परराज्यांतील वाहनांना काम दिले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

‘स्थानिकांच्या गाड्या उभ्या, बाहेरील वाहनांच्या फेऱ्या सुरू’ असा आरोप करत संघटनेने कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिकांची लोडिंगमधील प्राथमिकता थांबविणे, वर्क ऑर्डर रद्द करणे आणि मध्यस्थांमार्फत काम करण्यास भाग पाडणे, असे प्रकार होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मार्च २०२५ मध्ये स्थानिकांसाठी काम उपलब्ध नसल्याचे सांगून काही १८ चाकी वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली; त्यांचे ईएमआय तसेच दरमहा ५० हजार रुपये देण्याचे मौखिक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, केवळ ईएमआय भरला जात असून अतिरिक्त रक्कम दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, ‘काम नाही’ असे सांगितलेल्या वाहनांकडूनच दरमहा ४० ते ५० फेऱ्या करून घेतल्या जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच मार्च २०२५ नंतर ७०० पेक्षा अधिक नवीन ट्रक खरेदी करण्यात आले असून, त्यातील वाहने ‘त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स’ आणि ‘त्रिवेणी लॉजिस्टिक्स’ यांच्या नावावर असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. स्थानिकांची वाहने उभी ठेवून बाहेरील वाहनांना प्राधान्य देणे हा आर्थिक आणि सामाजिक अन्याय असल्याची भूमिका वाहतूकदारांनी मांडली आहे.

दरम्यान, छत्तीसगडमधील पखांजूर–परलकोट परिसरात सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी ५ सप्टेंबरपासून बंद आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले असून आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर आलापल्ली येथे झालेल्या तातडीच्या बैठकीत स्थानिक वाहतूकदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली.

स्थानिक वाहतूकदारांनी यापूर्वीही आपल्या मागण्यांसाठी शासन व प्रशासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत. २५ मार्च २०२५ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कथित भेदभाव, वाहतूक कामातील अन्याय आणि स्थानिकांना डावलण्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न सुटलेला नसल्याने वाहनमालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. वाहनांचे हप्ते, विमा, कर, देखभाल आणि चालकांचा खर्च भागविणे कठीण झाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपजीविकेचे संकट निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

रद्द केलेल्या वर्क ऑर्डर तातडीने पूर्ववत कराव्यात, स्थानिक वाहनांना पूर्वीप्रमाणे काम द्यावे, प्रत्येक वाहनाला किमान ४० फेऱ्यांचे काम मिळावे आणि स्थानिकांसाठी निश्चित प्राधान्य कोटा लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. तसेच बाहेरील वाहनांना मिळणारे कथित प्राधान्य थांबवून कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. स्थानिक वाहनधारकांना तातडीने काम न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, संघटनेच्या आरोपांवर लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड किंवा संबंधित कंपन्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नसून, कंपनीची बाजू समोर आल्यानंतर प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

रंगयापल्लीजवळ एसटी-काळीपिवळीची भीषण धडक; तिघे गंभीर

सिरोंचा : सिरोंचा–आलापल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर रंगयापल्ली गावाजवळ मंगळवारी सकाळी एसटी बस आणि काळीपिवळी टॅक्सीची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला. सकाळी सुमारे ११ वाजताच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात काळीपिवळीतील सुमारे दहा प्रवासी जखमी झाले असून, व्येंकट मूडमडीगेला (५२), सुकमार बेडकी (४९) आणि शेख कासीम (६५), रा. जाफराबाद यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, सिरोंचा बसस्थानकातून एसटी बस अहेरीच्या दिशेने जात असताना कोटामल व रंगय्यापल्ली गावाजवळील धोकादायक वळणावर जाफराबादकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या काळीपिवळी टॅक्सीची बसला जोरदार धडक झाली. धडक एवढी भीषण होती की टॅक्सीच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. जखमींना तातडीने सिरोंचा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; गंभीर जखमी तिघांना पुढील उपचारासाठी तेलंगणा राज्यातील रुग्णालयात हलविण्यात आल्याची माहिती आहे.

घटनेची माहिती मिळताच सिरोंचा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली. अपघाताची नोंद करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब दुधाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक पिल्लीवार व पोलीस अंमलदार तपास करीत आहेत. दरम्यान, या अपघातामुळे सिरोंचा–आलापल्ली महामार्गावरील वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महामार्गाच्या संथ कामाचा फटका; वाहनचालकांत संताप — सिरोंचा–आलापल्ली राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मागील चार वर्षांपासून सुरू असले तरी अनेक ठिकाणी अद्यापही रस्ता अपूर्णावस्थेत आहे. धोकादायक वळणे, अपूर्ण काम आणि अपुऱ्या सुरक्षितता उपायांमुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महामार्गाचे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी सातत्याने होत असतानाही अपेक्षित वेगाने काम होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. “महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहायची आणि अपघात आणखी किती जीव घेणार?” असा संतप्त सवाल वाहनधारक व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नागरिकांच्या सूचनांना आमंत्रण; जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे आवाहन

गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी आपल्या सूचना व ठोस शिफारशी सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालून गुणवंत उमेदवारांना न्याय देणारी सक्षम परीक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विद्यमान शासकीय भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत प्रत्येक महसूल विभागातील हितधारकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना, शिफारशी, हरकती व अनुभव जाणून घेतले जाणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर येथे संबंधितांशी थेट संवाद साधणार आहेत. तसेच नागपूर महसूल विभागातील नागरिकांसाठी ९ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान विशेष अभिप्राय कक्ष कार्यरत राहणार असून, प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न येणाऱ्यांना ई-मेलद्वारेही सूचना पाठविता येणार आहेत.

भरती परीक्षा प्रक्रियेतील प्रश्नपत्रिका निर्मिती, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीव्ही, डिजिटल ऑडिट ट्रेल, पेपरफुटी रोखण्याच्या उपाययोजना, तोतया उमेदवारांना प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखणे आणि गैरप्रकारांसाठी जबाबदारी निश्चित करणे या विषयांवरही अभिप्राय देता येणार आहे. परीक्षा केंद्रांची पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ, जिल्हा प्रशासन-पोलीस-शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्थांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांच्या तक्रारींचे जलद व पारदर्शक निवारण याबाबतही नागरिकांनी सूचना कराव्यात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने युवक शासकीय भरती व विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असल्याने त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून परीक्षा व्यवस्थेतील अडचणी आणि सुधारणा याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, अभ्यासिका व कोचिंग क्लासेसचे संचालक, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करून विधायक व ठोस अभिप्राय द्यावा, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आवाहन केले आहे. प्राप्त सूचनांचे संकलन करून त्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याआधारे राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.

error: कृपया बातमी कॉपी करू नये.