गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांच्या विकासाची दिशा निश्चित करणारा नवीन प्रादेशिक आराखडा वर्षभराच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी दिले. स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्ह्याच्या भविष्यातील नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आराखडा अद्ययावत, वस्तुस्थितीदर्शक आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

नवीन आराखड्याच्या कामासाठी अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर, भौगोलिक माहिती, पायाभूत सुविधा, जलस्रोत, वनक्षेत्र, रस्ते व वसाहती यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यानंतर भविष्यातील विकासाच्या गरजेनुसार प्रस्तावित जमीन वापराचे नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र कालमर्यादा निश्चित करून संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

गडचिरोलीसाठी यापूर्वी १९९१ मध्ये प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या तीन दशकांत जिल्ह्यातील रस्ते, दळणवळण, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि नागरी विकासाच्या गरजांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे वनबहुल व आदिवासी स्वरूप, उपलब्ध जमीन, जलसंपदा, विद्यमान वसाहती आणि भविष्यातील विकासाच्या संभाव्य केंद्रांचा समन्वय साधून नवीन आराखडा तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

अद्ययावत भौगोलिक माहिती मिळविण्यासाठी **महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC)**च्या मदतीला प्राधान्य देण्यात आले. उपग्रह नकाशे आणि विविध भौगोलिक घटकांचा डेटा उपलब्ध असल्याने MRSACच्या अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन कामाची व्याप्ती, कालमर्यादा आणि खर्च निश्चित करण्याचे ठरले. GIS आधारित नियोजनासाठी रस्ते, वनक्षेत्र, जलस्रोत, वसाहती व पायाभूत सुविधांसह सुमारे ५० ते ६० डेटा लेअर्स एकत्रित करण्याचाही विचार करण्यात आला.

दरम्यान, प्रादेशिक आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी केली. नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची सुरुवातीपासून मदत मिळाल्यास आराखड्याच्या कामाला गती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच गडचिरोलीच्या भौगोलिक व लोकसंख्यात्मक वैशिष्ट्यांचा विचार करून ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करण्याबाबतही चर्चा झाली. पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांचा यासाठी विचार करण्याची भूमिका मांडण्यात आली.

बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तम राऊत यांच्यासह मंडळाचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुढील बैठक घेऊन आतापर्यंतच्या कामाचा आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या आराखड्यामुळे गडचिरोलीच्या पुढील ३० वर्षांच्या नियोजनबद्ध विकासाला ठोस दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

भामरागड : तालुक्यातील आलदंडी गाव मलेरियामुक्त करण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र लाहेरीअंतर्गत मलेरिया प्रतिबंधासाठी सुरू असलेल्या फवारणीच्या ‘फोकल राऊंड’ची पाहणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी गावात दाखल झाले. यावेळी ग्रामस्थांना मलेरियाची लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि तातडीच्या उपचारांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. “मलेरियाला हद्दपार करू आणि आलदंडी गाव मलेरियामुक्त करू” असा सामूहिक निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.

मलेरियाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रत्येक घरामध्ये नियोजित फवारणी पूर्ण करून घेणे आवश्यक असून, फवारणी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले. शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या मच्छरदाण्यांचा नियमित वापर करावा, घर व परिसर स्वच्छ ठेवावा, पाणी साचू देऊ नये आणि डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, अशी माहिती नागरिकांना देण्यात आली. मलेरियाविरोधातील लढ्यात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

थंडी वाजून ताप येणे, डोकेदुखी, अंगदुखी किंवा अशक्तपणा यांसारखी लक्षणे दिसल्यास नागरिकांनी विलंब न करता आशा स्वयंसेविकेशी संपर्क साधून रक्तनमुना तपासणी करून घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. रक्ततपासणीत मलेरियाचे निदान झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार तातडीने आणि संपूर्ण उपचार घेणे आवश्यक आहे. आजार लपविणे अथवा उपचार अर्धवट सोडणे धोकादायक ठरू शकते, याबाबतही ग्रामस्थांना सतर्क करण्यात आले.

मच्छरदाणीचा नियमित वापर करणे, घरातील फवारणी पूर्ण करून घेणे, मलेरियाची लक्षणे दिसताच रक्ततपासणी करणे आणि निदान झाल्यास संपूर्ण उपचार घेणे, अशी सामूहिक शपथ ग्रामस्थांनी घेतली. या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी जिल्हा व्हीबीडी सल्लागार राजेश कार्लेकर, कुष्ठरोग पर्यवेक्षक प्रकाश गवारे, टीसीआय फाउंडेशनचे तालुका समन्वयक संतोष झाडे, समुदाय समन्वयक मनीषा आत्राम, लाहेरीच्या गटप्रवर्तक महानंदाताई, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेवक वडे, नैताम, सीडाम, फवारणी कर्मचारी धोटे व त्यांची चमू, तालुकास्तरीय आरोग्य कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या वनसंपदेला रोजगार, कौशल्य विकास आणि स्थानिक उद्योगाची जोड देणाऱ्या ‘प्रगत काष्ठ प्रक्रिया व प्रशिक्षण केंद्रा’चे लोकार्पण मंगळवारी (२५ ऑगस्ट) शासकीय आरागिरणी, आलापल्ली येथे उत्साहात करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या ‘नाविन्यपूर्ण योजना २०२४-२५’ अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या या केंद्राचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा (भा.प्र.से.) यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रादेशिक व्यवस्थापक सौ. दिव्यभारती (भा.व.से.), विभागीय व्यवस्थापक गणेश मोटकर, भामरगडचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत पिसाळ आणि तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या प्रकल्पासाठी ३ कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रकीय आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यापैकी १ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेतून हे आधुनिक केंद्र उभारण्यात आले आहे. ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, काष्ठ प्रक्रिया केंद्र, कार्यालय आणि वाहनतळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच GeM पोर्टलच्या माध्यमातून अत्याधुनिक काष्ठ प्रक्रिया मशिनरी खरेदी करून ती केंद्रात बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे पारंपरिक काष्ठ प्रक्रियेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असून, स्थानिक लाकडापासून दर्जेदार आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्मिती शक्य होणार आहे.

आलापल्ली व परिसरातील स्थानिक तरुणांना अत्याधुनिक काष्ठ प्रक्रियेचे मोफत प्रात्यक्षिक आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण या केंद्राच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर युवक-युवतींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची तसेच केंद्रात प्रत्यक्ष रोजगार मिळविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर उपलब्ध लाकडाचा वापर करून ‘कस्टमाइज्ड फर्निचर डिझाईन’ तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होऊन मजबूत, दर्जेदार आणि पर्यावरणपूरक फर्निचर तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होईल.
या केंद्राचा लाभ केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित राहणार नसून, जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये आणि शाळांसाठी आवश्यक फर्निचर याच केंद्रातून तयार करून पुरविण्याची योजना आहे. त्यामुळे स्थानिक सुतार, कारागीर आणि लघुउद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात काम मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या मौल्यवान सागवान लाकडाला स्थानिक पातळीवरच मूल्यवर्धन करून त्याचे अंतिम उत्पादन तयार करण्याचा हा उपक्रम ठरणार आहे.

महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही हे केंद्र महत्त्वाचे ठरत आहे. मागील काही दिवसांपासून केंद्रात मोठ्या संख्येने महिलांना रोजगार मिळाला असून, सागवान लाकडापासून विविध वस्तू तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जात आहे. रोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळाल्याने महिलांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते रोजगार मिळालेल्या महिलांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यामुळे काष्ठ प्रक्रियेच्या माध्यमातून महिलांना कौशल्य, रोजगार आणि आत्मनिर्भरतेची नवी दिशा मिळत आहे.

‘मेक इन डिस्ट्रिक्ट’ संकल्पनेला मिळणार बळ
गडचिरोलीतील लाकूड बाहेर पाठविण्याऐवजी त्यावर जिल्ह्यातच प्रक्रिया करून अंतिम वस्तू तयार करण्याची ‘मेक इन डिस्ट्रिक्ट’ संकल्पना या केंद्रामुळे प्रत्यक्षात येणार आहे. स्थानिक कच्च्या मालाचे स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन झाल्याने जिल्ह्याचा पैसा जिल्ह्यातच राहून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे. वनसंपदेचा स्थानिक विकासासाठी योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करताना रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. “जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून प्रशिक्षण केंद्र, काष्ठ प्रक्रिया केंद्र, कार्यालय आणि वाहनतळ उभारण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील मौल्यवान सागवान लाकडापासून विविध वस्तू व फर्निचर तयार करून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्याचा प्रयत्न आहे,” असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या या उपक्रमाचे स्थानिक नागरिक, महिला आणि कामगारांनी स्वागत केले आहे.

गडचिरोली : जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत गडचिरोली पोलीस दलाने अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थी, युवक-युवती आणि नागरिकांच्या स्वावलंबनाला बळ देणारा उपक्रम राबविला. पोलीस मुख्यालयातील एकलव्य हॉल येथे आयोजित कार्यक्रमात ९० शालेय विद्यार्थ्यांना सायकली, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या ६० युवक-युवतींना टू-व्हिलर रिपेअरिंग व फास्टफूड व्यवसायासाठी आवश्यक किट, तर तीन बचत गटांना वाद्य साहित्य संचाचे वितरण करण्यात आले. पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या उपक्रमाला ३०० हून अधिक विद्यार्थी, युवक-युवती आणि नागरिक उपस्थित होते.

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या हस्ते ९० विद्यार्थ्यांना सायकली देण्यात आल्या. यासोबतच विद्यार्थ्यांना स्कूल बॅग, पेन, कंपास आदी शैक्षणिक साहित्याचेही वाटप करण्यात आले. शिक्षणाच्या वाटेवरील अडथळे कमी करून विद्यार्थ्यांना अधिक आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास या उपक्रमाची मदत होणार आहे.

युवक-युवतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’च्या माध्यमातून ‘प्रोजेक्ट उडान’ अंतर्गत विविध कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. गडचिरोली पोलीस दल आणि बँक ऑफ इंडिया आरसेटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३० दिवसांचे टू-व्हिलर रिपेअरिंग तसेच १२ दिवसांचे फास्टफूड व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या ६० युवक-युवतींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक साहित्याचे किट वितरित करण्यात आले. त्यामुळे प्रशिक्षणाला आता प्रत्यक्ष व्यवसायाची जोड मिळून तरुणांना उत्पन्नाचे साधन उभारण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

याशिवाय तीन बचत गटांना वाद्य साहित्य संच देण्यात आले. दुर्गम भागातील युवक-युवती आणि बचत गटांच्या कलागुणांना तसेच त्यांच्या उपजीविकेच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्याचा यामागील उद्देश आहे. कार्यक्रमात बोलताना पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून मेहनत घ्यावी, तर प्रशिक्षण घेतलेल्या युवक-युवतींनी उपलब्ध साहित्याचा योग्य वापर करून स्वतःचा व्यवसाय उभारावा, असे आवाहन केले. नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासह त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोलीस दल कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘पोलीस दादालोरा खिडकी’अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रोजेक्ट उडान’मधून आतापर्यंत १६ हजार ७०८ युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय ७३७ शेतकऱ्यांना कृषी सहलींचा लाभ, १ हजार ५४२ नागरिकांच्या डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ७५ सार्वजनिक वाचनालये आणि स्किलिंग इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून ४ हजार ७९६ विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पोलीस दादालोरा खिडकीच्या माध्यमातून आतापर्यंत १४ लाख ९ हजार ५३२ नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

कार्यक्रमाला पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधिरा, अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. आणि सहायक पोलीस अधीक्षक अनिकेत हिरडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. नागरी कृती शाखेचे प्रभारी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत शेळके यांच्यासह पोलीस अंमलदारांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी परिश्रम घेतले. जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमातून शिक्षणाला साधनांची साथ, युवकांना रोजगाराचे बळ आणि बचत गटांना स्वावलंबनाची दिशा देण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न अधोरेखित झाला.

गडचिरोली : जागतिक आदिवासी दिनाचा उत्साह जिल्ह्यात सुरू असतानाच धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेने या उत्सवावर दुःखाचे सावट पसरले आहे. येथील कुप्पा लिंगो शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन शाळा तथा अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात झोपलेल्या विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केल्याने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला असून, आणखी तीन मुलींवर उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही हृदयद्रावक घटना घडली.

धानोरा तालुका मुख्यालयापासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जपतलाई येथील आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात हा प्रकार घडला. मृत विद्यार्थिनींमध्ये सुश्मिता सरोजित मंडल (१४), दीपिका एतवा लकडा (१२) आणि अनु गजुराम कोरेटी (८) यांचा समावेश आहे. तर सर्पदंश झालेल्या दीपिका बिटलूरसाय मडावी (११), समृद्धी सुरेश नैताम (१४) आणि कविता राजकुमार किरंगा (१२) यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना झोपण्यासाठी पुरेशा खाटा उपलब्ध नसल्याने त्या जमिनीवर गाद्या अंथरून झोपत होत्या. मध्यरात्रीच्या सुमारास झोपेत असतानाच काही विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला. घटनेची माहिती मिळताच जखमी विद्यार्थिनींना तातडीने उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच अथवा उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. या घटनेने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

वसतिगृहातील विद्यार्थिनींची निवासव्यवस्था, पुरेशा खाटांचा अभाव, स्वच्छता, सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत असल्याने सर्पदंशाचा धोका वाढला का, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे.

दरम्यान, घटना घडली त्यावेळी वसतिगृहाच्या महिला अधीक्षिका उपस्थित नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, आश्रमशाळेतही हळहळ व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करून विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेत कोणाचा निष्काळजीपणा झाला आहे का, याचा तपास करावा आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळांच्या वसतिगृहांमध्ये सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना, पुरेशा खाटा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणीही जोर धरत आहे.