मुंबई : ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने महाराष्ट्र वेगाने वाटचाल करत असून मुंबईपासून गडचिरोलीतील सुरजागडपर्यंत विकासाचा नवा एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी केली. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, वेगवान दळणवळण, गृहनिर्माण आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जात असून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
The Hindu Conclave मध्ये ‘मुंबई ते सुरजागड – समृद्धीचा महामार्ग’ या विषयावर बोलताना त्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा, उद्योग, परिवहन, पर्यावरण आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांतील विकासाचा विस्तृत आढावा मांडला. मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र असून गडचिरोलीसारखे भाग नैसर्गिक आणि औद्योगिक संपत्तीने समृद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी विकास केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले.
समृद्धी महामार्ग, मेट्रो जाळे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्टील प्रकल्प आणि कौशल्य विकास केंद्रांमुळे राज्यात रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. “कोस्ट टू फॉरेस्ट” असा विकासाचा प्रवास राज्याने गेल्या काही वर्षांत घडवून आणला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून काम करताना नक्षलग्रस्त भागांमध्ये जाऊन स्थानिक नागरिक, आदिवासी समाज आणि पोलिसांशी संवाद साधत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. रक्षाबंधन आणि दिवाळीसारखे सणही जवानांसोबत गडचिरोलीत साजरे केल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.
गडचिरोलीत रस्ते, पूल, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन प्लांट आणि प्रशासनासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या असून केवळ सुविधा नव्हे तर उद्योग आणि रोजगार निर्माण करणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. Tata Technologies च्या सहकार्याने १७० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरू करण्यात आलेले ‘टाटा टेक्नॉलॉजी कौशल्य विकास केंद्र’ दरवर्षी सुमारे ४,८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत असून भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उद्योजक निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान Narendra Modi आणि केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांच्या नेतृत्वामुळे नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आल्याचे सांगत त्यांनी गडचिरोलीत उद्योग, इंटरनेट सुविधा, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू असल्याचे नमूद केले. कोनसरी येथे Lloyds Metals and Energy Limited सोबत २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट’साठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यातून सुमारे १० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच सुरजागड इस्पात प्रकल्पातून आणखी २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे ८ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुरजागड परिसरातील खनिज वाहतुकीसाठी ८५ किलोमीटरच्या ग्रीनफिल्ड रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून हा मार्ग समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई ते गडचिरोली प्रवास ९ ते १० तासांत पूर्ण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोलीत नवीन विमानतळ उभारण्यासही मंजुरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. ‘डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट-२०२५’मध्ये १२ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यामधून १७,४३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १.४४ लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी अटल सेतू, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार आणि वाढवण बंदर यांसारखे प्रकल्प राज्याच्या भविष्यासाठी गेमचेंजर ठरणार असल्याचे म्हटले. “मुंबईच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ६० मिनिटांत पोहोचता आले पाहिजे,” हे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गृहनिर्माण क्षेत्रातही मोठे बदल करण्यात येत असून ‘माय होम – माय राईट’ संकल्पनेतून २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. एआय आधारित केंद्रीकृत डिजिटल हाऊसिंग पोर्टल, क्लस्टर रीडेव्हलपमेंट आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देत प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. धारावी पुनर्विकास हा जगातील सर्वात मोठ्या आधुनिक पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पर्यावरण संवर्धनावर भर देताना समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक आणि ठाणे-बोरीवली टनेल यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २९५ एकरांचे सेंट्रल पार्क, ठाण्यात ‘नमो ग्रँड सेंट्रल पार्क’ तसेच राज्यभरात ३९४ ‘नमो गार्डन्स’ उभारले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पूर नियंत्रणासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पंपिंग स्टेशन, आयफ्लोज प्रणाली आणि मिठी नदी सुधारणा प्रकल्पही राबवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टिकोन मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रासोबतच गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांनाही उद्योग, रोजगार, शिक्षण, रस्ते आणि आधुनिक सुविधांशी जोडण्याचे काम सरकार करत असल्याचे सांगितले. विकासाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक घटकाला मुख्य प्रवाहात आणून महाराष्ट्राला देशाच्या प्रगतीचे नेतृत्व करणारे राज्य बनवण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
