गडचिरोली, दि. २१ जून : आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधत गडचिरोली पोलीस दलाने जिल्हाभर उत्साहपूर्ण वातावरणात सामूहिक योग शिबिरांचे आयोजन करून आरोग्य, शिस्त आणि मानसिक सुदृढतेचा संदेश दिला. पोलीस मुख्यालय गडचिरोली, पोलीस उप-मुख्यालय प्राणहिता तसेच सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालये, पोलीस ठाणे, उपपोस्टे आणि पोलीस मदत केंद्रांमध्ये मोठ्या उत्साहात योग दिन साजरा करण्यात आला.

‘एक निरोगी पोलीस दल, सुरक्षित समाजाची हमी’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष कृतीत उतरवत पोलीस मुख्यालय गडचिरोली येथे सकाळी ६ वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या योग शिबिरात पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पोलीस मुख्यालय, विशेष अभियान पथक आणि राज्य राखीव पोलीस दलातील ७०० हून अधिक अधिकारी व अंमलदारांनी सहभाग घेत विविध योगासने व प्राणायामाचा सराव केला.

त्याचप्रमाणे प्राणहिता पोलीस उप-मुख्यालयात विशेष अभियान पथक आणि सीआरपीएफच्या सुमारे ५०० अधिकारी व जवानांनी सामूहिक योगाभ्यास करून आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला. योगामुळे शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच मानसिक स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते, असा संदेश यावेळी देण्यात आला.

योग प्रशिक्षक श्री. मिलिंद उमरे आणि श्रीमती अंजली कुळमेथे यांनी विविध योगासने, प्राणायाम आणि त्यांचे आरोग्यदायी फायदे याविषयी मार्गदर्शन केले. नियमित योगाभ्यासामुळे शरीर सुदृढ राहते, मानसिक एकाग्रता वाढते आणि दैनंदिन कार्यक्षमतेत सकारात्मक बदल घडतो, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पोलीस अधीक्षक श्री. एम. रमेश यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना, “व्यस्त जीवनशैलीत स्वतःच्या आरोग्यासाठी वेळ देणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येकाने दररोज किमान २० मिनिटे योगाभ्यास करून निरोगी जीवनशैलीचा स्वीकार करावा,” असे आवाहन केले.

या कार्यक्रमास अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) श्री. कार्तिक मधीरा, अपर पोलीस अधीक्षक (अहेरी) श्री. हर्षवर्धन बी. जे., सहाय्यक पोलीस अधीक्षक श्री. अनिकेत हिरडे, पोलीस उप-अधीक्षक (अभियान) श्री. विशाल नागरगोजे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अहेरी श्री. अजय कोकाटे यांच्यासह विविध शाखांचे अधिकारी व अंमलदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राखीव पोलीस निरीक्षक श्री. अनुजकुमार मडामे, पोलीस कल्याण शाखेचे प्रभारी अधिकारी श्री. नरेंद्र पिवाल तसेच विविध शाखा, पोलीस पोस्टे, उपपोस्टे आणि पोलीस मदत केंद्रांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

आलापल्ली / सिरोंचा : आलापल्ली–सिरोंचा या ३५३-सी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाभोवती पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुलांच्या बांधकामात तांत्रिक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला असून, कंत्राटदार, कन्सल्टन्सी आणि संबंधित अभियंते यांच्या संगनमतातून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महामार्गावरील काही पुलांच्या बांधकामात पाया मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘राफ्ट’ एका ठिकाणी टाकण्यात आला असून, त्यावरील मुख्य भिंत (वॉल) दुसऱ्याच ठिकाणी उभारली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात असून, अशा प्रकारच्या कामाला मंजुरी कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये दर्जेदार काम सुनिश्चित करण्यासाठी कन्सल्टन्सी संस्था आणि सरकारी अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, ३५३-सी महामार्गाच्या कामात मानांकन आणि डिझाइनकडे दुर्लक्ष करून कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आल्याने जनतेच्या पैशांची उघड लूट सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

पहिल्याच मुसळधार पावसात या मार्गावरील काही तात्पुरते रस्ते आणि पूल वाहून गेल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, आता मुख्य पुलांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भविष्यात जड वाहनांचा ताण हे पूल सहन करू शकतील का, याबाबत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जनतेच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे तसेच संबंधित अभियंते आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली आहे.

या आरोपांमुळे ३५३-सी राष्ट्रीय महामार्गावरील कामकाजाच्या गुणवत्तेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासन आणि संबंधित यंत्रणा याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

अहेरी : वनपरिक्षेत्रांतर्गत राखीव वनक्षेत्रावर करण्यात आलेले तब्बल ३० हेक्टर अतिक्रमण वनविभागाने धडक कारवाई करत हटविले. वन आणि पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाने अनेक जेसीबी व इतर यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने ही मोहीम यशस्वीरीत्या राबविली. या कारवाईमुळे अतिक्रमणकर्त्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून भविष्यात वनजमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा वनविभागाने दिला आहे.

अहेरी वनपरिक्षेत्रातील खमनचेरू उपक्षेत्रांतर्गत नियतक्षेत्र तानबोडी येथील राखीव वन कक्ष क्रमांक १२ मध्ये काही नागरिकांनी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता वनजमिनीवर अतिक्रमण करून ती शेतीसाठी वापरात आणली होती. याची दखल घेत मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) जी. पी. नरवणे, उपवनसंरक्षक दीपाली तलमले आणि उपविभागीय वनाधिकारी एस. जी. पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम राबविण्यात आली.

अहेरीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एन. डी. इंगळे, आलापल्लीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी जी. जी. गणवीर, पेरमिलीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एन. टी. चौके, नायब तहसीलदार प्रतिक आढाव तसेच अहेरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक हर्षल एकरे यांच्या उपस्थितीत वन व पोलीस कर्मचाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या कारवाई केली. या मोहिमेत वनरक्षक, वनपाल आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा मोठा सहभाग होता.

जेसीबीच्या सहाय्याने अतिक्रमित क्षेत्र मोकळे करण्यात आले असून वनजमिनीचे मूळ स्वरूप पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे. या धडक कारवाईमुळे वनजमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे अतिक्रमण आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध याच पद्धतीने कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी एन. डी. इंगळे यांनी दिला आहे.

गडचिरोली : जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यातील पेडीगुडम वनपरिक्षेत्रात उघडकीस आलेल्या कथित लाचप्रकरणामुळे वनविभागात एकच खळबळ उडाली आहे. एका फर्निचर व्यावसायिकाकडून कारवाईची भीती दाखवून तब्बल तीन लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा रचत धडक कारवाई केली. यामध्ये पहिला हप्ता म्हणून ५० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना खाजगी इसम प्रदीप मंडल याला रंगेहात पकडण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवास कटकू, वनरक्षक नितेश मडावी आणि खाजगी इसम प्रदीप मंडल यांनी संबंधित व्यावसायिकाकडे तीन लाख रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली होती. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाच मागणीची बाब स्पष्ट झाल्याने एसीबीने नियोजनबद्ध सापळा रचला.

त्यानुसार ठरलेल्या व्यवहारात पहिला हप्ता म्हणून ५० हजार रुपये स्वीकारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. दरम्यान, ही रक्कम स्वीकारताना प्रदीप मंडल याला एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून वनविभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणात वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवास कटकू आणि वनरक्षक नितेश मडावी यांच्या भूमिकेचीही कसून चौकशी सुरू असून संपूर्ण व्यवहारामागील सूत्रधार कोण, याचा तपास एसीबीकडून करण्यात येत आहे. पुढील तपासानंतर आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अहेरी : जागतिक रक्तदान दिनानिमित्त अहेरी येथील प्राणहिता पोलीस उपमुख्यालयातील सीआरपीएफ कॅम्पमध्ये बटालियन क्रमांक 37 व 9 यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाला जवानांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. विशेष म्हणजे दोन्ही बटालियनच्या कमांडंटांनी स्वतः रक्तदान करून जवानांना प्रेरणा दिली.

शिबिराचे उद्घाटन 9 बटालियनचे कमांडंट शंभू कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी 37 बटालियनचे कमांडंट दव इंजीरकन किंडो यांची प्रमुख उपस्थिती होती. रक्तदान शिबिराची सुरुवात कमांडंट शंभू कुमार आणि कमांडंट किंडो यांनी स्वतः रक्तदान करून केली. त्यांच्या या कृतीमुळे जवानांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यानंतर 40 हून अधिक सीआरपीएफ जवानांनी स्वेच्छेने रक्तदान केले.

शिबिरात उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी रक्तसंकलन, आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षितता नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित केले. उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही रक्तदान करून “रक्तदान हेच श्रेष्ठ दान” हा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविला.

रक्तदानामुळे स्थानिक रुग्णालयांतील रक्तसाठा वाढण्यास मदत होते. अपघातग्रस्त, शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी रक्ताची गरज भासणाऱ्या रुग्णांना याचा मोठा लाभ होतो. त्यामुळे नागरिकांनीही नियमित रक्तदान करून समाजाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

या रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून जागतिक रक्तदान दिनाचा मुख्य उद्देश असलेला ‘जीवनदानाचा संदेश’ प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचला असून रक्तदानाबाबत जनजागृती करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यही साध्य झाले.

अहेरी : सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या अहेरी तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांवर आज आर्थिक संकटाचे सावट गडद झाले आहे. मागील पाच महिन्यांपासून कमिशनची रक्कम न मिळाल्याने अनेक दुकानदारांवर उपासमारीची वेळ आली असून, त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना, तालुका अहेरी’च्या वतीने जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली (मार्फत तहसीलदार, अहेरी) यांना निवेदन सादर करून विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, मागील पाच महिन्यांपासून कमिशनची रक्कम प्रलंबित असल्यामुळे दुकानदारांना दैनंदिन खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडत असताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची खंत दुकानदारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे थकीत कमिशनची रक्कम तात्काळ वितरित करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, जून २०२६ महिन्याचे धान्य अद्याप अनेक रेशन दुकानांमध्ये पोहोचले नसल्याने लाभार्थ्यांना धान्य वितरणात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जून महिन्यातील धान्य विक्रीची मुदत जुलै २०२६ पर्यंत ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करून वाढविण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

निवेदनात साखर पुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नालाही वाचा फोडण्यात आली आहे. एप्रिल, मे आणि जून २०२४ या कालावधीत सुमारे ४० दुकानदारांनी चलनाद्वारे साखरेसाठी रीतसर रक्कम भरली होती. मात्र, तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही ना साखरेचा पुरवठा झाला, ना भरलेली रक्कम परत मिळाली. त्यामुळे संबंधित दुकानदारांना तातडीने त्यांच्या पैशांचा परतावा देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पट्टीवार, सचिव तिरुपती किर्तीवार, उपाध्यक्ष पवन ताटीकोंडावार तसेच रविंद्र पुल्कुर्वार, सचिन नागुलावार, बापू दुर्गे आणि इतर पदाधिकारी व सदस्यांनी प्रशासनाला या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.

आता जिल्हा प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि अहेरी तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिलासा मिळतो का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

गडचिरोली : वाढत्या उन्हामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली, आरमोरी आणि देसाईगंज शहरांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. वैनगंगा नदीवरील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी गोसेखुर्द धरणातून २५ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणी सोडण्यास बुधवार, ३ जून रोजी सकाळी ७ वाजल्यापासून सुरुवात करण्यात आली. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागणार आहे.

गडचिरोली नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा प्रणोती निंबोरकर आणि पाणीपुरवठा सभापती लिलाधर भरडकर यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय शक्य झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर गोसेखुर्द प्रकल्प प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत पाणी सोडण्यास मंजुरी दिली.

शहरातील पाणीसाठे धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्याने गडचिरोलीसह आरमोरी आणि देसाईगंज या नगर परिषदांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याची दखल घेत सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून २९ मे रोजी पाणी सोडण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर गडचिरोली आणि भंडारा प्रशासनाच्या समन्वयातून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.

गोसेखुर्दमधून सोडण्यात आलेले पाणी पुढील दोन दिवसांत गडचिरोलीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असून, ५ जूनपासून शहरवासीयांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, वैनगंगा नदीपात्रात पाणी अडवण्यासाठी नगर परिषदेकडून तात्पुरत्या माती व रेतीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

गोसेखुर्द प्रकल्प प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्याचे नियोजन केले असून, नदीपात्रालगत राहणाऱ्या नागरिकांनी तसेच नदीत आवागमन करणाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गडचिरोली : पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अवैधरित्या डिझेलची वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात आष्टी पोलिसांनी धडक कारवाई करत १६०० लिटर डिझेल आणि ट्रॅक्टरसह एकूण ७ लाख ५८ हजार ७८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी किशोर विश्वजित बिस्वास (रा. देवनगर, ता. मुलचेरा) याला अटक करण्यात आली आहे.

रविवारी (दि. ३१) आष्टी पोलिसांचे पथक नियमित गस्त घालत असताना गांधीनगर येथून आनंदग्राममार्गे मुलचेराकडे जाणारा एक विना क्रमांकाचा ट्रॅक्टर संशयास्पदरीत्या ड्रम घेऊन जाताना आढळला. पोलिसांनी वाहन थांबवून तपासणी केली असता दोन लोखंडी ड्रममध्ये ४०० लिटर आणि पाच प्लास्टिक बॅरलमध्ये १,१९९ लिटर असे एकूण १,६०० लिटर डिझेल आढळून आले.

जप्त करण्यात आलेल्या डिझेलची बाजारमूल्य १ लाख ५८ हजार ७८० रुपये असून, ट्रॅक्टरची किंमत ६ लाख रुपये आहे. त्यामुळे एकूण ७ लाख ५८ हजार ७८० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला.

चालक किशोर बिस्वास याच्याकडे डिझेल वाहतुकीसाठी आवश्यक परवाना किंवा संबंधित विभागाची कोणतीही वैध परवानगी नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात आली.

ही कारवाई पोलिस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पोलिस अधीक्षक कार्तिक मधिरा, गोकुल राज जी, हर्षवर्धन बी. जे. तसेच प्रभारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमर मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आष्टीचे पोलिस निरीक्षक विशाल काळे यांच्या नेतृत्वात पोलिस उपनिरीक्षक गोकुलदास मेश्राम व त्यांच्या पथकाने यशस्वीरित्या पार पाडली.

गडचिरोली : पारंपरिक भातशेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत उत्पादनवाढ आणि खर्चात बचत साध्य करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने वडसा तालुक्यातील तुळशी येथे खरीपपूर्व भात लागवड प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला परिसरातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

कार्यक्रमात सगुणा भात लागवड तंत्रज्ञान (SRT), पेरणी यंत्राद्वारे भात लागवड (DSR), माती परीक्षण आणि बीज प्रक्रिया याबाबत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतावर मार्गदर्शन करण्यात आले. आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रात्यक्षिक पाहून अनेक शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची तयारी दर्शविली.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक आत्मा श्रीमती प्रीती हिरळकर यांनी मार्गदर्शन करताना रासायनिक खतांचा अनियंत्रित वापर टाळून नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले. जमिनीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी अर्क, हिरवळीची खते, कंपोस्ट खते आणि पीक फेरपालट यांचा वापर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

मंडळ कृषी अधिकारी पी. डी. खंडाळे यांनी सगुणा भात लागवड तंत्रज्ञानाची माहिती देताना शून्य मशागत पद्धतीमुळे वेळ, श्रम आणि खर्चात बचत होत असल्याचे सांगितले. आत्माचे बीटीएम व्ही. डी. रहांगडाले यांनी SRT पद्धतीमुळे नांगरणी, चिखलणी, रोवणी व इंधन खर्च कमी होऊन जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढण्यास मदत होत असल्याचे स्पष्ट केले.

सहायक कृषी अधिकारी अतुल देशमुख यांनी DSR पद्धतीची माहिती देताना चिखलणी व रोवणीचा खर्च कमी करून उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यास हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत असल्याचे सांगितले. तर कु. कल्पना ठाकरे यांनी माती परीक्षणाचे प्रात्यक्षिक सादर करून संतुलित खत व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक पाहून उपस्थित शेतकऱ्यांनी SRT व DSR पद्धतीबाबत विशेष उत्सुकता व्यक्त केली. तसेच लागवडीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

कार्यक्रमाला देसाईगंज शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष सुनील पारधी, संचालक मेघनाथ दुनेदार, तुळशीचे सरपंच नाकाडे, उपसरपंच सुरेश तोंडफोडे, कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे नियोजन व्ही. डी. रहांगडाले यांनी केले, तर नितीन मुदामवार, अतुल देशमुख आणि सुरेश तोंडफोडे यांनी सहकार्य केले.

गडचिरोली : राज्य सरकारच्या बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या तथा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा भाग्यश्रीताई आत्राम (हलगेकर) यांनी महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “निवडणुकीपुरत्याच बहिणी लाडक्या होत्या का?” असा थेट सवाल करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रतिक्रिया देताना आत्राम म्हणाल्या की, निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात आला. महिलांच्या भावनांना हात घालत त्यांच्या मतांचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र निवडणूक संपताच लाखो महिलांना विविध निकषांच्या नावाखाली योजनेतून वगळण्यात आले. “हे महिलांशी केलेले आश्वासनभंग असून सरकारने त्यांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील वास्तव मांडताना त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आजही मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा अत्यंत मर्यादित आहेत. त्यामुळे हजारो महिलांना ई-केवायसी (e-KYC) आणि बँक खात्यांशी आवश्यक माहिती जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही.

“ज्या गावात नेटवर्कच उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणच्या महिलांनी ई-केवायसी करायची कशी? तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र महिलांना लाभापासून वंचित ठेवणे हा सरळ अन्याय आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

या पार्श्वभूमीवर भाग्यश्रीताई आत्राम यांनी सरकारकडे दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. नेटवर्कविहीन आणि दुर्गम भागात प्रशासनाने विशेष ऑफलाइन केवायसी शिबिरे आयोजित करून प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच महिलांना दिलासा मिळावा यासाठी केवायसीची मुदत वाढवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

यासोबतच त्यांनी इशारा दिला की, “महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे. अन्यथा या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”

महिलांच्या हक्काच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत भाग्यश्रीताई आत्राम यांनी सरकारला थेट जाब विचारल्याने ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरील वाद अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.