गणेश मंडळांत ‘आरोग्याचा श्रीगणेशा’; मोफत आरोग्य तपासणीसह शासकीय योजनांची माहिती

गडचिरोली : गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून भक्तीबरोबरच आरोग्य आणि जनजागृतीचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यभरात दि. १४ ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘लोकसंवाद-२०२६’ आणि ‘श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान-२०२६’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गणेश मंडळांच्या ठिकाणी सामुदायिक आरोग्य शिबिरे घेण्यात येणार असून, नागरिकांना शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना व उपक्रमांची माहितीही देण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मोफत तपासणी व औषधोपचार : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मंत्रालय, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित यंत्रणांना समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिबिरांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर व पॅरामेडिकल कर्मचारी नागरिकांची तपासणी करणार असून रक्तदाब, मधुमेहासह आवश्यक प्राथमिक व निदानात्मक तपासण्या मोफत करण्यात येणार आहेत. गरजेनुसार औषधांचेही मोफत वितरण केले जाणार आहे.

गंभीर आजारांवरील उपचारासाठीही मार्गदर्शन : आरोग्य तपासणीदरम्यान गंभीर आजाराचे निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध सुविधांची तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची माहिती व मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर ‘लोकसंवाद-२०२६’च्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांची पात्रता, लाभ आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया नागरिकांना समजावून सांगण्यात येणार आहे. ‘वीर योजना’बाबतही विशेष जनजागृती करण्यात येणार असून शहीद जवानांचे कुटुंबीय, माजी सैनिक, पोलीस बांधव आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या शासकीय सवलती व सहाय्याची माहिती दिली जाणार आहे.

जास्तीत जास्त नागरिकांनी शिबिरांचा लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी : गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने नागरिकांची उपस्थिती असते. त्यामुळे आरोग्य तपासणी आणि शासकीय योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी आपल्या परिसरातील नोंदणीकृत गणेश मंडळांमध्ये आयोजित आरोग्य शिबिरांना भेट देऊन मोफत आरोग्य तपासणी व उपलब्ध आरोग्य सेवांचा लाभ घ्यावा. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि बालकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा. तसेच ‘लोकसंवाद-२०२६’च्या माध्यमातून विविध शासकीय योजना व ‘वीर योजना’ची माहिती जाणून घेऊन पात्र नागरिकांनी संबंधित योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.

फॉलो करा.

Advertisement

Advertisement

गडचिरोलीत राष्ट्रीय लोकअदालतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; ४ कोटींहून अधिक रकमेची तडजोड

गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार गडचिरोली जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी वर्षातील तिसरी राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. या लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली ४२५ आणि दाखलपूर्व ३६ अशी एकूण ४६१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये तब्बल ४ कोटी १६ लाख १५ हजार ५८९ रुपयांची तडजोड झाली.

न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी गुन्हे, चेक बाऊन्स, मोटार अपघात नुकसानभरपाई दावे, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चालान, कौटुंबिक वाद, दरखास्त, दिवाणी दावे तसेच बँक कर्जवसुलीच्या प्रकरणांचा समावेश होता. याशिवाय दाखलपूर्व स्वरूपातील ३६ प्रकरणेही आपसी समझोत्यातून निकाली काढण्यात आली. यामध्ये महावितरणची थकीत वीज देयके तसेच विविध बँका, पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांच्या थकीत कर्जाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश होता.

मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या एका प्रकरणात तडजोड झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रोहित वासुदेव जोशी यांच्या हस्ते संबंधित पक्षकाराला धनादेश प्रदान करण्यात आला. लोकअदालतीच्या कामकाजासाठी जिल्ह्यात एकूण १० पॅनल्स स्थापन करण्यात आले होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. अनिरुद्ध लिं. टिकले आणि प्राधिकरणाचे सचिव न्या. अंकुश पुं. खानोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पार पडली.

गडचिरोली जिल्हा न्यायालयातील विविध पॅनल्समध्ये न्यायाधीश, विधी स्वयंसेवक आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रकरणांच्या सुनावणीचे काम पाहिले. गुन्हा कबुलीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयही कार्यरत ठेवण्यात आले होते. लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय देशमुख, ज्येष्ठ व इतर विधिज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले, अशी माहिती प्राधिकरणाचे अधीक्षक अ. ल. आमटे यांनी दिली.

लसीकरणानंतर दोन महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह!

अहेरी : अहेरी तालुक्यातील कपेवंचा येथे नियमित लसीकरणानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ७ सप्टेंबर रोजी बाळाचे लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर बाळाला ताप आला आणि रात्रीच्या सुमारास प्रकृती गंभीर झाली. अखेर ८ सप्टेंबर रोजी सकाळी बाळाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणेची तत्परता आणि लसीकरणानंतरची देखरेख यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, बाळाचा मृत्यू लसीकरणामुळेच झाला की अन्य वैद्यकीय कारणामुळे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

 

पालकांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री बाळाची प्रकृती बिघडल्यानंतर गावात आशा वर्कर अथवा आरोग्य सेविका उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे तातडीने वैद्यकीय सल्ला किंवा उपचार मिळू शकले नाहीत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. वेळेत आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध झाले असते तर बाळाला आवश्यक वैद्यकीय मदत मिळाली असती, अशी भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. दुर्गम भागात रात्री अचानक प्रकृती बिघडल्यास पालकांनी कोणाशी संपर्क साधावा, तातडीची वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णवाहिका कशी उपलब्ध होणार, असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत.

 

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर ८ सप्टेंबर रोजी पेरमिली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पथक कपेवंचा येथे दाखल झाले. प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. दुपारी सुमारे तीन वाजता मृतदेह रुग्णवाहिकेतून अहेरी येथे पोहोचला. मात्र, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नेताना आरोग्य विभागाचा एकही कर्मचारी रुग्णवाहिकेसोबत नव्हता, असा दावा पालकांनी केला आहे. दुःखाच्या प्रसंगी आवश्यक मार्गदर्शन आणि प्रशासकीय मदतही मिळाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. माता सुनीता शामराव तलांडी यांची ही दुसरी प्रसूती असल्याची माहिती असून, अवघ्या दोन महिन्यांच्या बाळाचे अद्याप नामकरणही झाले नव्हते.

 

दरम्यान, लसीकरणानंतर ताप येणे आणि त्यानंतर मृत्यू होणे असा घटनाक्रम असला तरी लसीकरणामुळेच मृत्यू झाला, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. शवविच्छेदन अहवाल, वैद्यकीय नोंदी आणि आवश्यक तपासण्यांनंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. लसीचा प्रकार, बॅच क्रमांक, साठवणूक व्यवस्था, लसीकरणानंतरची देखरेख आणि बाळाला उपलब्ध झालेला उपचार प्रतिसाद यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तसेच पालकांनी केलेल्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. दरम्यान, पालकांच्या आरोपांबाबत आरोग्य विभागाची सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराचे आश्वासन फोल?; सुरजागडमध्ये स्थानिक ट्रक रस्त्यावर, बाहेरील वाहनांना काम

आल्लापल्ली, दि. ८ सप्टेंबर : स्थानिकांना रोजगाराची संधी देण्याच्या आश्वासनावर सुरू झालेल्या सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पात स्थानिक वाहतूकदारांनाच कामापासून डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे. १४, १६ आणि १८ चाकींच्या सुमारे ४०० ते ५०० स्थानिक गाड्या कामाअभावी उभ्या असल्याने वाहनमालक, चालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच स्थानिक रोजगाराचे आश्वासन फोल ठरत आहे का?’ असा संतप्त सवाल वाहतूकदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सुरजागड प्रकल्प सुरू होताना स्थानिक बेरोजगार युवक, वाहनमालक आणि नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा संघटनेचा दावा आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अनेकांनी घर-जमीन गहाण ठेवून कर्ज काढत जड वाहने खरेदी केली. नक्षलप्रभावित भागात जीव धोक्यात घालून वाहतूक केली, तसेच नक्षलवाद्यांकडून वाहने जाळली गेल्यानंतरही पुन्हा कर्ज काढून वाहतूक व्यवसाय सुरू ठेवला. मात्र, आता स्थानिक वाहनांना डावलून बाहेरील जिल्हे व परराज्यांतील वाहनांना काम दिले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

‘स्थानिकांच्या गाड्या उभ्या, बाहेरील वाहनांच्या फेऱ्या सुरू’ असा आरोप करत संघटनेने कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिकांची लोडिंगमधील प्राथमिकता थांबविणे, वर्क ऑर्डर रद्द करणे आणि मध्यस्थांमार्फत काम करण्यास भाग पाडणे, असे प्रकार होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मार्च २०२५ मध्ये स्थानिकांसाठी काम उपलब्ध नसल्याचे सांगून काही १८ चाकी वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली; त्यांचे ईएमआय तसेच दरमहा ५० हजार रुपये देण्याचे मौखिक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, केवळ ईएमआय भरला जात असून अतिरिक्त रक्कम दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, ‘काम नाही’ असे सांगितलेल्या वाहनांकडूनच दरमहा ४० ते ५० फेऱ्या करून घेतल्या जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच मार्च २०२५ नंतर ७०० पेक्षा अधिक नवीन ट्रक खरेदी करण्यात आले असून, त्यातील वाहने ‘त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स’ आणि ‘त्रिवेणी लॉजिस्टिक्स’ यांच्या नावावर असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. स्थानिकांची वाहने उभी ठेवून बाहेरील वाहनांना प्राधान्य देणे हा आर्थिक आणि सामाजिक अन्याय असल्याची भूमिका वाहतूकदारांनी मांडली आहे.

दरम्यान, छत्तीसगडमधील पखांजूर–परलकोट परिसरात सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी ५ सप्टेंबरपासून बंद आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले असून आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर आलापल्ली येथे झालेल्या तातडीच्या बैठकीत स्थानिक वाहतूकदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली.

स्थानिक वाहतूकदारांनी यापूर्वीही आपल्या मागण्यांसाठी शासन व प्रशासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत. २५ मार्च २०२५ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कथित भेदभाव, वाहतूक कामातील अन्याय आणि स्थानिकांना डावलण्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न सुटलेला नसल्याने वाहनमालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. वाहनांचे हप्ते, विमा, कर, देखभाल आणि चालकांचा खर्च भागविणे कठीण झाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपजीविकेचे संकट निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

रद्द केलेल्या वर्क ऑर्डर तातडीने पूर्ववत कराव्यात, स्थानिक वाहनांना पूर्वीप्रमाणे काम द्यावे, प्रत्येक वाहनाला किमान ४० फेऱ्यांचे काम मिळावे आणि स्थानिकांसाठी निश्चित प्राधान्य कोटा लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. तसेच बाहेरील वाहनांना मिळणारे कथित प्राधान्य थांबवून कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. स्थानिक वाहनधारकांना तातडीने काम न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, संघटनेच्या आरोपांवर लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड किंवा संबंधित कंपन्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नसून, कंपनीची बाजू समोर आल्यानंतर प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

रंगयापल्लीजवळ एसटी-काळीपिवळीची भीषण धडक; तिघे गंभीर

सिरोंचा : सिरोंचा–आलापल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर रंगयापल्ली गावाजवळ मंगळवारी सकाळी एसटी बस आणि काळीपिवळी टॅक्सीची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला. सकाळी सुमारे ११ वाजताच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात काळीपिवळीतील सुमारे दहा प्रवासी जखमी झाले असून, व्येंकट मूडमडीगेला (५२), सुकमार बेडकी (४९) आणि शेख कासीम (६५), रा. जाफराबाद यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, सिरोंचा बसस्थानकातून एसटी बस अहेरीच्या दिशेने जात असताना कोटामल व रंगय्यापल्ली गावाजवळील धोकादायक वळणावर जाफराबादकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या काळीपिवळी टॅक्सीची बसला जोरदार धडक झाली. धडक एवढी भीषण होती की टॅक्सीच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. जखमींना तातडीने सिरोंचा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; गंभीर जखमी तिघांना पुढील उपचारासाठी तेलंगणा राज्यातील रुग्णालयात हलविण्यात आल्याची माहिती आहे.

घटनेची माहिती मिळताच सिरोंचा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली. अपघाताची नोंद करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब दुधाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक पिल्लीवार व पोलीस अंमलदार तपास करीत आहेत. दरम्यान, या अपघातामुळे सिरोंचा–आलापल्ली महामार्गावरील वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महामार्गाच्या संथ कामाचा फटका; वाहनचालकांत संताप — सिरोंचा–आलापल्ली राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मागील चार वर्षांपासून सुरू असले तरी अनेक ठिकाणी अद्यापही रस्ता अपूर्णावस्थेत आहे. धोकादायक वळणे, अपूर्ण काम आणि अपुऱ्या सुरक्षितता उपायांमुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महामार्गाचे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी सातत्याने होत असतानाही अपेक्षित वेगाने काम होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. “महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहायची आणि अपघात आणखी किती जीव घेणार?” असा संतप्त सवाल वाहनधारक व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नागरिकांच्या सूचनांना आमंत्रण; जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे आवाहन

गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी आपल्या सूचना व ठोस शिफारशी सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालून गुणवंत उमेदवारांना न्याय देणारी सक्षम परीक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विद्यमान शासकीय भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत प्रत्येक महसूल विभागातील हितधारकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना, शिफारशी, हरकती व अनुभव जाणून घेतले जाणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर येथे संबंधितांशी थेट संवाद साधणार आहेत. तसेच नागपूर महसूल विभागातील नागरिकांसाठी ९ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान विशेष अभिप्राय कक्ष कार्यरत राहणार असून, प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न येणाऱ्यांना ई-मेलद्वारेही सूचना पाठविता येणार आहेत.

भरती परीक्षा प्रक्रियेतील प्रश्नपत्रिका निर्मिती, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीव्ही, डिजिटल ऑडिट ट्रेल, पेपरफुटी रोखण्याच्या उपाययोजना, तोतया उमेदवारांना प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखणे आणि गैरप्रकारांसाठी जबाबदारी निश्चित करणे या विषयांवरही अभिप्राय देता येणार आहे. परीक्षा केंद्रांची पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ, जिल्हा प्रशासन-पोलीस-शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्थांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांच्या तक्रारींचे जलद व पारदर्शक निवारण याबाबतही नागरिकांनी सूचना कराव्यात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने युवक शासकीय भरती व विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असल्याने त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून परीक्षा व्यवस्थेतील अडचणी आणि सुधारणा याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, अभ्यासिका व कोचिंग क्लासेसचे संचालक, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करून विधायक व ठोस अभिप्राय द्यावा, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आवाहन केले आहे. प्राप्त सूचनांचे संकलन करून त्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याआधारे राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.

गडचिरोलीच्या शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा; ‘पीजीआय’मध्ये ३४ वरून थेट ९ व्या स्थानी झेप

गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर (जिमाका) : शाळा ही केवळ इमारत नसून संपूर्ण पिढी घडविणारे केंद्र आहे. त्यामुळे प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामपंचायतींनी शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन शाळांचा भौतिक व गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची गळती, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, मूलभूत सुविधा आणि विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या शिक्षणासह विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या प्रारंभी ‘नो बुके, ओन्ली बुक्स’ संकल्पनेनुसार पुस्तक देऊन शिक्षण आयुक्तांचे स्वागत करण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत मागील दोन वर्षांत ३४ व्या स्थानावरून ९ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दुर्गम, विस्तीर्ण आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आव्हानांवर मात करून मिळविलेल्या या यशाबद्दल शिक्षण आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेचे विशेष अभिनंदन केले. मात्र ही प्रगती केवळ आकडेवारीपुरती न राहता शैक्षणिक गुणवत्तेच्या प्रत्येक निकषावर दिसली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांना नियमित भेटी न देणाऱ्या अधिकारी, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देत प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन अध्ययन-अध्यापन, उपस्थिती, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या अडचणींचा आढावा घेण्यास त्यांनी सांगितले.

एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शाळाबाह्य व गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले. युडायस पोर्टलवरील माहिती अचूक ठेवण्यासोबतच ड्रॉपबॉक्समधील विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचे विश्लेषण करण्यास सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, आढावा बैठकीदरम्यान शिक्षण आयुक्तांनी एका शाळाबाह्य बालकाच्या पालकांशी थेट दूरध्वनीवरून संवाद साधून मुलाला पुन्हा शाळेत दाखल करण्यासाठी समुपदेशन केले. शाळांमध्ये वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि आवश्यक दुरुस्तीला प्रथम प्राधान्य देण्याच्या सूचना देतानाच ‘सायन्स सोमवारी’ आणि ‘गणित गुरुवारी’ हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला. पेसा क्षेत्रातील स्थानिक डी.एड. व बी.एड. पात्र उमेदवारांना TET-TAITसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग, मार्गदर्शन व समुपदेशन देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थिनींचे शिक्षण वाहतुकीअभावी थांबू नये, यासाठी जिल्हा नियोजन निधी किंवा DMFच्या माध्यमातून पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचे प्रस्ताव तातडीने तयार करण्यास सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी, अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण (MBU) आणि APAAR आयडी निर्मितीचे काम महिनाभरात १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. बैठकीनंतर शिक्षण आयुक्तांनी धानोरा तालुक्यातील शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, निमगाव येथे विद्यार्थ्यांसोबत स्नेहभोजन केले आणि भोजन व्यवस्थेची पाहणी केली. तसेच जिल्हा परिषद मॉडेल स्कूल, मोहली येथे ‘इस्रोवारी’ करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून त्यांच्या अनुभवांचे श्रवण केले. उपलब्ध निधीचा लाभ शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचून त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसला पाहिजे, यासाठी शिक्षण यंत्रणेने परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करावे, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोलीच्या पुढील ३० वर्षांच्या विकासाला मिळणार नवी दिशा; प्रादेशिक आराखडा वर्षभरात पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांच्या विकासाची दिशा निश्चित करणारा नवीन प्रादेशिक आराखडा वर्षभराच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी दिले. स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्ह्याच्या भविष्यातील नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आराखडा अद्ययावत, वस्तुस्थितीदर्शक आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

नवीन आराखड्याच्या कामासाठी अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर, भौगोलिक माहिती, पायाभूत सुविधा, जलस्रोत, वनक्षेत्र, रस्ते व वसाहती यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यानंतर भविष्यातील विकासाच्या गरजेनुसार प्रस्तावित जमीन वापराचे नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र कालमर्यादा निश्चित करून संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

गडचिरोलीसाठी यापूर्वी १९९१ मध्ये प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या तीन दशकांत जिल्ह्यातील रस्ते, दळणवळण, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि नागरी विकासाच्या गरजांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे वनबहुल व आदिवासी स्वरूप, उपलब्ध जमीन, जलसंपदा, विद्यमान वसाहती आणि भविष्यातील विकासाच्या संभाव्य केंद्रांचा समन्वय साधून नवीन आराखडा तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

अद्ययावत भौगोलिक माहिती मिळविण्यासाठी **महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC)**च्या मदतीला प्राधान्य देण्यात आले. उपग्रह नकाशे आणि विविध भौगोलिक घटकांचा डेटा उपलब्ध असल्याने MRSACच्या अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन कामाची व्याप्ती, कालमर्यादा आणि खर्च निश्चित करण्याचे ठरले. GIS आधारित नियोजनासाठी रस्ते, वनक्षेत्र, जलस्रोत, वसाहती व पायाभूत सुविधांसह सुमारे ५० ते ६० डेटा लेअर्स एकत्रित करण्याचाही विचार करण्यात आला.

दरम्यान, प्रादेशिक आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी केली. नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची सुरुवातीपासून मदत मिळाल्यास आराखड्याच्या कामाला गती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच गडचिरोलीच्या भौगोलिक व लोकसंख्यात्मक वैशिष्ट्यांचा विचार करून ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करण्याबाबतही चर्चा झाली. पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांचा यासाठी विचार करण्याची भूमिका मांडण्यात आली.

बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तम राऊत यांच्यासह मंडळाचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुढील बैठक घेऊन आतापर्यंतच्या कामाचा आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या आराखड्यामुळे गडचिरोलीच्या पुढील ३० वर्षांच्या नियोजनबद्ध विकासाला ठोस दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मोहफुलांपासून दारू नव्हे, लाडू-चिक्की बनवा; मूल्यवर्धनातून रोजगारनिर्मितीला चालना

गडचिरोली : मोहफुलांचा अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणारा वापर रोखतानाच त्यापासून पौष्टिक लाडू, चिक्की आणि विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करून त्यांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. महिला बचत गटांना या मूल्यसाखळीत सहभागी करून शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते.

गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी लागू आहे. अवैध मद्यनिर्मितीविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू असतानाच स्थानिक नागरिकांना पर्यायी आणि शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले. मोहफूल हे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे महत्त्वाचे वनउत्पादन असून, त्याचे आर्थिक मूल्य वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे संकलन, वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्री अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

संवेदनशील गावांमध्ये विशेष अभियान राबवून मोहफुलांपासून मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू तयार होणाऱ्या गावांची निश्चिती करावी, असे निर्देश देण्यात आले. या गावांतील महिला बचत गटांना मोहफुलांपासून लाडू, चिक्की आणि इतर पौष्टिक पदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन व आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मद्यनिर्मितीला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय मिळण्यासोबतच महिलांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळणार आहे.

उत्पादनाबरोबरच बाजारपेठेची हमी महत्त्वाची असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले. बचत गटांनी तयार केलेल्या गुणवत्तापूर्ण मोहफूल उत्पादनांना अंगणवाड्या, शासकीय आश्रमशाळा, अमृत आहार योजना तसेच सीएलएफ केंद्रांशी नियमानुसार जोडण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. या माध्यमातून महिलांच्या उत्पादनांना नियमित बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल. तसेच पौष्टिक मोहफूल उत्पादनांचा योग्य निकषांनुसार पोषणविषयक उपक्रमांमध्ये उपयोग झाल्यास कुपोषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांनाही चालना मिळू शकते.

मोहफुलांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी आधुनिक ड्रायर्स आणि साठवणूक सुविधांवरही भर देण्यात आला. स्वच्छ व शास्त्रीय पद्धतीने वाळवण, योग्य साठवणूक आणि आधुनिक प्रक्रिया यामुळे दर्जेदार उत्पादने तयार होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी वनविभाग, डीटीडीएस आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या विविध योजना व निधीचे अभिसरण करून आवश्यक सुविधा उभारण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. लाडू व चिक्कीबरोबरच मोहफुलांपासून जॅम, स्क्वॅश, मोदक आणि अन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला. उत्पादनांची गुणवत्ता, स्वच्छता, आकर्षक पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि आवश्यक FSSAI प्रमाणपत्र याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोहफूल संकलनापासून बाजारपेठेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. १९ जून रोजी ‘मुक्तिपथ’ व ‘सर्च’ संस्थेच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै रोजी ११ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली होती. या समितीची ही पहिली बैठक होती. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक तथा समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांच्यासह वनविभाग, कृषी, नियोजन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महिला व बालविकास आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मोहफुलांपासून दारूऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादने, महिलांना रोजगार आणि जिल्ह्याला नवी आर्थिक दिशा, या त्रिसूत्रीवर अभियानाला गती देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

मलेरियाला हद्दपार करण्यासाठी आलदंडीकरांचा निर्धार; आरोग्य विभागाच्या जनजागृतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

भामरागड : तालुक्यातील आलदंडी गाव मलेरियामुक्त करण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र लाहेरीअंतर्गत मलेरिया प्रतिबंधासाठी सुरू असलेल्या फवारणीच्या ‘फोकल राऊंड’ची पाहणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी गावात दाखल झाले. यावेळी ग्रामस्थांना मलेरियाची लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि तातडीच्या उपचारांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. “मलेरियाला हद्दपार करू आणि आलदंडी गाव मलेरियामुक्त करू” असा सामूहिक निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.

मलेरियाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रत्येक घरामध्ये नियोजित फवारणी पूर्ण करून घेणे आवश्यक असून, फवारणी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले. शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या मच्छरदाण्यांचा नियमित वापर करावा, घर व परिसर स्वच्छ ठेवावा, पाणी साचू देऊ नये आणि डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, अशी माहिती नागरिकांना देण्यात आली. मलेरियाविरोधातील लढ्यात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

थंडी वाजून ताप येणे, डोकेदुखी, अंगदुखी किंवा अशक्तपणा यांसारखी लक्षणे दिसल्यास नागरिकांनी विलंब न करता आशा स्वयंसेविकेशी संपर्क साधून रक्तनमुना तपासणी करून घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. रक्ततपासणीत मलेरियाचे निदान झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार तातडीने आणि संपूर्ण उपचार घेणे आवश्यक आहे. आजार लपविणे अथवा उपचार अर्धवट सोडणे धोकादायक ठरू शकते, याबाबतही ग्रामस्थांना सतर्क करण्यात आले.

मच्छरदाणीचा नियमित वापर करणे, घरातील फवारणी पूर्ण करून घेणे, मलेरियाची लक्षणे दिसताच रक्ततपासणी करणे आणि निदान झाल्यास संपूर्ण उपचार घेणे, अशी सामूहिक शपथ ग्रामस्थांनी घेतली. या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी जिल्हा व्हीबीडी सल्लागार राजेश कार्लेकर, कुष्ठरोग पर्यवेक्षक प्रकाश गवारे, टीसीआय फाउंडेशनचे तालुका समन्वयक संतोष झाडे, समुदाय समन्वयक मनीषा आत्राम, लाहेरीच्या गटप्रवर्तक महानंदाताई, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेवक वडे, नैताम, सीडाम, फवारणी कर्मचारी धोटे व त्यांची चमू, तालुकास्तरीय आरोग्य कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

error: कृपया बातमी कॉपी करू नये.