आल्लापल्ली, दि. ८ सप्टेंबर : स्थानिकांना रोजगाराची संधी देण्याच्या आश्वासनावर सुरू झालेल्या सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पात स्थानिक वाहतूकदारांनाच कामापासून डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे. १४, १६ आणि १८ चाकींच्या सुमारे ४०० ते ५०० स्थानिक गाड्या कामाअभावी उभ्या असल्याने वाहनमालक, चालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच स्थानिक रोजगाराचे आश्वासन फोल ठरत आहे का?’ असा संतप्त सवाल वाहतूकदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सुरजागड प्रकल्प सुरू होताना स्थानिक बेरोजगार युवक, वाहनमालक आणि नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा संघटनेचा दावा आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अनेकांनी घर-जमीन गहाण ठेवून कर्ज काढत जड वाहने खरेदी केली. नक्षलप्रभावित भागात जीव धोक्यात घालून वाहतूक केली, तसेच नक्षलवाद्यांकडून वाहने जाळली गेल्यानंतरही पुन्हा कर्ज काढून वाहतूक व्यवसाय सुरू ठेवला. मात्र, आता स्थानिक वाहनांना डावलून बाहेरील जिल्हे व परराज्यांतील वाहनांना काम दिले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

‘स्थानिकांच्या गाड्या उभ्या, बाहेरील वाहनांच्या फेऱ्या सुरू’ असा आरोप करत संघटनेने कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिकांची लोडिंगमधील प्राथमिकता थांबविणे, वर्क ऑर्डर रद्द करणे आणि मध्यस्थांमार्फत काम करण्यास भाग पाडणे, असे प्रकार होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मार्च २०२५ मध्ये स्थानिकांसाठी काम उपलब्ध नसल्याचे सांगून काही १८ चाकी वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली; त्यांचे ईएमआय तसेच दरमहा ५० हजार रुपये देण्याचे मौखिक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, केवळ ईएमआय भरला जात असून अतिरिक्त रक्कम दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, ‘काम नाही’ असे सांगितलेल्या वाहनांकडूनच दरमहा ४० ते ५० फेऱ्या करून घेतल्या जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच मार्च २०२५ नंतर ७०० पेक्षा अधिक नवीन ट्रक खरेदी करण्यात आले असून, त्यातील वाहने ‘त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स’ आणि ‘त्रिवेणी लॉजिस्टिक्स’ यांच्या नावावर असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. स्थानिकांची वाहने उभी ठेवून बाहेरील वाहनांना प्राधान्य देणे हा आर्थिक आणि सामाजिक अन्याय असल्याची भूमिका वाहतूकदारांनी मांडली आहे.

दरम्यान, छत्तीसगडमधील पखांजूर–परलकोट परिसरात सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी ५ सप्टेंबरपासून बंद आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले असून आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर आलापल्ली येथे झालेल्या तातडीच्या बैठकीत स्थानिक वाहतूकदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली.

स्थानिक वाहतूकदारांनी यापूर्वीही आपल्या मागण्यांसाठी शासन व प्रशासनाकडे निवेदने सादर केली आहेत. २५ मार्च २०२५ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कथित भेदभाव, वाहतूक कामातील अन्याय आणि स्थानिकांना डावलण्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न सुटलेला नसल्याने वाहनमालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. वाहनांचे हप्ते, विमा, कर, देखभाल आणि चालकांचा खर्च भागविणे कठीण झाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपजीविकेचे संकट निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

रद्द केलेल्या वर्क ऑर्डर तातडीने पूर्ववत कराव्यात, स्थानिक वाहनांना पूर्वीप्रमाणे काम द्यावे, प्रत्येक वाहनाला किमान ४० फेऱ्यांचे काम मिळावे आणि स्थानिकांसाठी निश्चित प्राधान्य कोटा लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. तसेच बाहेरील वाहनांना मिळणारे कथित प्राधान्य थांबवून कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. स्थानिक वाहनधारकांना तातडीने काम न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, संघटनेच्या आरोपांवर लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड किंवा संबंधित कंपन्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नसून, कंपनीची बाजू समोर आल्यानंतर प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी आपल्या सूचना व ठोस शिफारशी सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालून गुणवंत उमेदवारांना न्याय देणारी सक्षम परीक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विद्यमान शासकीय भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत प्रत्येक महसूल विभागातील हितधारकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना, शिफारशी, हरकती व अनुभव जाणून घेतले जाणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर येथे संबंधितांशी थेट संवाद साधणार आहेत. तसेच नागपूर महसूल विभागातील नागरिकांसाठी ९ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान विशेष अभिप्राय कक्ष कार्यरत राहणार असून, प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न येणाऱ्यांना ई-मेलद्वारेही सूचना पाठविता येणार आहेत.

भरती परीक्षा प्रक्रियेतील प्रश्नपत्रिका निर्मिती, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीव्ही, डिजिटल ऑडिट ट्रेल, पेपरफुटी रोखण्याच्या उपाययोजना, तोतया उमेदवारांना प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखणे आणि गैरप्रकारांसाठी जबाबदारी निश्चित करणे या विषयांवरही अभिप्राय देता येणार आहे. परीक्षा केंद्रांची पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ, जिल्हा प्रशासन-पोलीस-शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्थांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांच्या तक्रारींचे जलद व पारदर्शक निवारण याबाबतही नागरिकांनी सूचना कराव्यात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने युवक शासकीय भरती व विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असल्याने त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून परीक्षा व्यवस्थेतील अडचणी आणि सुधारणा याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, अभ्यासिका व कोचिंग क्लासेसचे संचालक, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करून विधायक व ठोस अभिप्राय द्यावा, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आवाहन केले आहे. प्राप्त सूचनांचे संकलन करून त्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार असून, त्याआधारे राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अंतिम अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.

गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर (जिमाका) : शाळा ही केवळ इमारत नसून संपूर्ण पिढी घडविणारे केंद्र आहे. त्यामुळे प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामपंचायतींनी शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन शाळांचा भौतिक व गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची गळती, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, मूलभूत सुविधा आणि विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या शिक्षणासह विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या प्रारंभी ‘नो बुके, ओन्ली बुक्स’ संकल्पनेनुसार पुस्तक देऊन शिक्षण आयुक्तांचे स्वागत करण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत मागील दोन वर्षांत ३४ व्या स्थानावरून ९ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दुर्गम, विस्तीर्ण आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आव्हानांवर मात करून मिळविलेल्या या यशाबद्दल शिक्षण आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेचे विशेष अभिनंदन केले. मात्र ही प्रगती केवळ आकडेवारीपुरती न राहता शैक्षणिक गुणवत्तेच्या प्रत्येक निकषावर दिसली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांना नियमित भेटी न देणाऱ्या अधिकारी, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देत प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन अध्ययन-अध्यापन, उपस्थिती, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या अडचणींचा आढावा घेण्यास त्यांनी सांगितले.

एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शाळाबाह्य व गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले. युडायस पोर्टलवरील माहिती अचूक ठेवण्यासोबतच ड्रॉपबॉक्समधील विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचे विश्लेषण करण्यास सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, आढावा बैठकीदरम्यान शिक्षण आयुक्तांनी एका शाळाबाह्य बालकाच्या पालकांशी थेट दूरध्वनीवरून संवाद साधून मुलाला पुन्हा शाळेत दाखल करण्यासाठी समुपदेशन केले. शाळांमध्ये वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि आवश्यक दुरुस्तीला प्रथम प्राधान्य देण्याच्या सूचना देतानाच ‘सायन्स सोमवारी’ आणि ‘गणित गुरुवारी’ हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला. पेसा क्षेत्रातील स्थानिक डी.एड. व बी.एड. पात्र उमेदवारांना TET-TAITसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग, मार्गदर्शन व समुपदेशन देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थिनींचे शिक्षण वाहतुकीअभावी थांबू नये, यासाठी जिल्हा नियोजन निधी किंवा DMFच्या माध्यमातून पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचे प्रस्ताव तातडीने तयार करण्यास सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी, अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण (MBU) आणि APAAR आयडी निर्मितीचे काम महिनाभरात १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. बैठकीनंतर शिक्षण आयुक्तांनी धानोरा तालुक्यातील शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, निमगाव येथे विद्यार्थ्यांसोबत स्नेहभोजन केले आणि भोजन व्यवस्थेची पाहणी केली. तसेच जिल्हा परिषद मॉडेल स्कूल, मोहली येथे ‘इस्रोवारी’ करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून त्यांच्या अनुभवांचे श्रवण केले. उपलब्ध निधीचा लाभ शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचून त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसला पाहिजे, यासाठी शिक्षण यंत्रणेने परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करावे, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.